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OIC: पाकिस्तान से मुस्लिम मंच कैसे छीन ले गया भारत?

aajtak.in [Edited By: प्रज्ञा बाजपेयी]
01 March 2019
OIC: पाकिस्तान से मुस्लिम मंच कैसे छीन ले गया भारत?
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भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहली बार मुस्लिमबहुल देशों के संगठन 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' (OIC) की बैठक में बतौर 'गेस्ट ऑफ ऑनर' शामिल हो रही हैं. OIC में भारत की मौजूदगी कूटनीतिक लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत को संगठन से बाहर रखने का दबाव बना रहा था.
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चार महाद्वीपों के 57 देशों वाला यह संगठन करीब 1.5 अरब की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सदस्य देशों की कुल जीडीपी करीब 7 ट्रिलियन डॉलर है. OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है.
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यह संगठन खुद की पहचान मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज के तौर पर करता है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है. लेकिन इसके बावजूद भारत ना तो OIC का सदस्य है और ना ही इसे पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है. भारत में भले ही मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं लेकिन कई इस्लामिक देशों की तुलना में भारत में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है.

भारत में 18.3 करोड़ मुसलमान रहते हैं जबकि पाकिस्तान में मुस्लिमों की आबादी 19.5 करोड़ और इंडोनेशिया में 22.2 करोड़ है. OIC में भारत की दावेदारी का ये एक मजबूत आधार भी है.
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भारत की मौजूदगी में पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा, "वर्तमान की परिस्थितियां देखते हुए मेरे लिए यह संभव नहीं है कि जिस बैठक में सुषमा स्वराज को बुलाया गया हो, वहां मैं जाऊं." पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी OIC बैठक का बहिष्कार करने की मांग कर रही थीं.
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OIC में कई गैर-मुस्लिम देशों को भी पर्यवेक्षकों का दर्जा मिल चुका है. 2005 में रूस को संगठन में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल कर लिया गया था जबकि यहां केवल 2.5 करोड़ की ही मुस्लिम आबादी है. बौद्धबहुल देश थाईलैंड को भी ये दर्जा 1998 में मिल चुका है.
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विडंबना ये है कि सितंबर 1969 को राबात में हुई पहली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भारत था जिसमें OIC का जन्म हुआ था. सऊदी अरब के राजा फैसल भारत को संगठन का न्योता देना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान ने दबाव बनाते हुए भारत को संगठन से बाहर कर दिया. पाकिस्तान 1990 के बाद से ही इस संगठन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने में लगा रहा है.
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पाकिस्तान के लगातार विरोध और दबाव के बावजूद भारत को यह कूटनीतिक जीत कैसे हासिल हुई? पांच दशक बाद भारत को OIC के मंच तक पहुंचने का मौका कैसे मिला?

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भारत ने ना केवल OIC के सदस्य देश यूएई से नजदीकियां बढ़ाई हैं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं.

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यूएई ने महसूस किया कि भारत की वैश्विक स्थिति और मुस्लिम आबादी का सम्मान किया जाना चाहिए. इसका समर्थन तुर्की ने भी किया और कहा कि भारत की OIC में ज्यादा बड़ी भूमिका होनी चाहिए.
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यूएई सरकार ने भारत को OIC बैठक में आमंत्रित करते हुए कहा, दोस्ताना रवैये वाले देश भारत को मजबूत वैश्विक स्थिति, ऐतिहासिक विरासत और इसके मुस्लिम आबादी को देखते हुए 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के तौर पर बुलाया जा रहा है.

OIC की 2018 में ढाका में हुई बैठक में बदलाव की जमीन तैयार होने लगी थी. बांग्लादेश ने तुर्की के साथ मिलकर 57 देशों के संगठन में सुधार लाने की मांग की थी. बैठक में बांग्लादेश ने तुर्की को अपने साथ लाने में कामयाबी पाई थी.
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तुर्की का पक्ष थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस देश के शुरुआत से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं. लेकिन हाल के कुछ वर्षों में, तुर्की और भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी दोनों ही मजबूत हुई है.
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OIC की विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री एएच महमूद अली ने कहा था, कई ऐसे देश हैं जहां मुस्लिमों की आबादी काफी ज्यादा है जबकि वे OIC के सदस्य देश नहीं है. मुस्लिम भले ही इऩ देशों में अल्पसंख्यक हों लेकिन संख्या के लिहाज से कुछ देश OIC के सदस्य देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है.
भारत की एंट्री की वाकलत करते हुए बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने कहा था, "गैर ओआईसी देशों के साथ भी तालमेल की जरूरत है ताकि दुनिया की एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी संगठन के अच्छे कामों से वंचित ना रह पाए. OIC में सुधारों की सख्त जरूरत है."

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भारत की एंट्री की वाकलत करते हुए बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने कहा था, "गैर ओआईसी देशों के साथ भी तालमेल की जरूरत है ताकि दुनिया की एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी संगठन के अच्छे कामों से वंचित ना रह पाए. OIC में सुधारों की सख्त जरूरत है."
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बांग्लादेश के भारत के OIC में पर्यवेक्षक दर्जा देने के लिए बांग्लादेश की वकालत के साथ-साथ कई अन्य देशों ने भी अपना समर्थन दिया. वहीं, कुछ देश खुलकर भले ही भारत के समर्थन में ना आ रहे हों लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए 1960 के स्टैंड को पीछे छोड़ चुके हैं.
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दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ने भी OIC की बैठक में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध करने वाले बयान का विरोध किया था.
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OIC के अन्य सदस्य देशों मोरक्को, ट्यूनीशिया और मिस्त्र में भारत ने अपनी पहुंच मजबूत की है. भारत ने OIC के सदस्य पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भी अपने संबंध प्रगाढ़ बनाए रखे हैं. अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत ने ईरान के साथ अपनी साझेदारी बनाए रखी है. खाड़ी देशों और जार्डन, ईराक के साथ यूएई के साथ रणनीतिक साझेदारी ने भी दिल्ली की OIC में एंट्री दिलाने में मदद की है.
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