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वेनेजुएला में बुरा फंसा चीन, डूब सकता है अरबों डॉलर का निवेश

प्रज्ञा बाजपेयी
02 February 2019
वेनेजुएला में बुरा फंसा चीन, डूब सकता है अरबों डॉलर का निवेश
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भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे वेनेजुएला में राजनीतिक संकट तब चरम पर पहुंच गया, जब पिछले हफ्ते नैशनल एसेंबली के प्रमुख जुआन गुएडो ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की वापसी वाले 2018 के चुनाव को अवैध करार देते हुए आधिकारिक तौर पर खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया. वेनेजुएला में जारी विरोध-प्रदर्शन के बावजूद मदुरो ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था.

वेनेजुएला में जारी राजनीतिक संकट पर अब विश्व भी खेमों में बंटने लगा है. यूएस और उसके सहयोगी देशों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व यूके ने तुरंत गुएडो को राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी. अधिकांश यूरोप में वेनेजुएला में फिर से चुनाव की मांग उठने के बाद गुरुवार को ईयू संसद ने गुएडो को वेनेजुएला को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी.

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दूसरी तरफ, एशियाई देश या तो चुप्पी साधे रहे या फिर मदुरो को समर्थन देने के लिए आगे आए. मदुरो को समर्थन देने वालों में सबसे प्रमुख नाम है चीन का. मदुरो की सरकार को भारी-भरकम वित्तीय सहायता पहुंचाने वाले चीन ने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति को दोहराते हुए मदुरो सरकार को अपना समर्थन दे रहा है.
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23 जनवरी को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चूनयिंग ने वेनेजुएला पर चीन की स्थिति पर कहा, "सभी प्रमुख पार्टियों को वेनेजुएला के संकट का राजनीतिक समाधान वहां के संवैधानिक ढांचे के अंदर शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए."

हुआ ने कहा, "चीन हमेशा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करता रहा है और वेनेजुएला के मामले में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है."
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चीन वेनेजुएला में किस नेता को अपनी मान्यता दे रहा है? इस सवाल के जवाब में गेंग ने संकेत देते हुए कहा, "राष्ट्रपति मदुरो के इनऑगरेशन सेरेमनी में शी जिनपिंग का खास दस्ता शामिल हुआ था. अगर चीन उन्हें मान्यता नहीं देता तो हम खास दस्ते को सेरेमनी में शामिल होने के लिए क्यों भेजते?"

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28 जनवरी को चीनी विदेश मंत्रालय के एक अन्य प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, हम वेनेजुएला सरकार की राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और स्थिरता को बनाए रखने की कोशिशों का समर्थन करते हैं. गेंग ने इसके बाद सभी देशों से वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने की अपील की.

ये बयान सांकेतिक तौर पर अमेरिका द्वारा मदुरो सरकार पर बनाए जा रहे दबाव की तरफ ही था. ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे देश का आर्थिक संकट और भी गहराने के आसार हैं.
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हालांकि, चीन और वेनेजुएला की दोस्ती मदुरो से पहले से चली आ रही है. दिवंगत राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने चीनी निवेश और कर्ज की पुरजोर तरीके से वकालत की थी. बीजिंग का ध्यान वेनेजुएला से होने वाली तेल आपूर्ति की तरफ था जो बाद में चीन को कर्ज के भुगतान का मुख्य जरिया बन गया.

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अपने आपूर्तिकर्ताओं और बाजार को बढ़ाने की फिराक में था. दुनिया के बड़े ऊर्जा और खनिज भंडार वाले देशों में से एक वेनेजुएला चीन के लिए बेहतरीन विकल्प की तरह था.

इसके अलावा, बीजिंग वॉशिंगटन से बढ़ती दुश्मनी के बीच एंटी यूएस निकोलस मदुरो और उनके पूर्ववर्ती ह्यगो चावेज को मजबूत राजनीतिक सहयोगी के तौर पर भी देखता रहा है. चीन के लिए वेनेजुएला भू-राजनीतिक तौर पर भी बहुत मायने रखता क्योंकि इसकी स्थिति अमेरिका के आंगन में चीनी प्रभाव के विस्तार के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

चावेज के समय में वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में चीन का सबसे मजबूत सहयोगी बनकर उभरा और इसका इनाम भी कुछ कम नहीं था. चीन डिवलपमेंट बैंक ने 2007 से 2012 के बीच काराकस को अकेले ही 42.5 अरब का कर्ज उपलब्ध कराया.
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वेनेजुएला से दोस्ती जल्द ही चीन के लिए गले की फांस बनने लगी, जब वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चावेज के उत्तराधिकारी मदुरो के कार्यकाल में बुरी तरह नाकाम होने लगी. 2014 में तेल की कीमतों में गिरावट होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई. वेनेजुएला की जीडीपी तेल और गैस पर बुरी तरह आश्रित है और जीडीपी का एक-चौथाई तेल और गैस राजस्व का है. तेल की कीमतें घटने का एक मतलब ये भी था कि वेनेजुएला को कर्ज का भुगतान करने के लिए ज्यादा तेल का निर्यात करना पड़ेगा जिससे बिक्री के लिए वेनेजुएला के पास तेल कम बचेगा और राजस्व की समस्या पैदा होगी.
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चीन को वेनेजुएला की यह समस्या समझ में आने लगी थी. चीनी विदेशी निवेश की निगरानी करने वाली रिसर्च लैब AidData के मुताबिक,  बीजिंग ने उस वक्त वेनेजुएला को 50 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने में कई शर्तों में ढील देने की घोषणा कर दी थी.

चीन ने कर्ज के लिए तेल की न्यूनतम सीमा भी (330 हजार बैरेल प्रतिदिन) हटा दी और यूएस डॉलर के बजाए वेनेजुएला की स्थानीय मुद्रा में भुगतान लिया.
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जब वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही थी तो मदुरो ने चीन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा. वेनेजुएला को उम्मीद थी कि चीन बेलआउट पैकेज देकर उसकी मदद करेगा. उम्मीदों पर खरा उतरते हुए चीन ने भी जुलाई 2014 में तेल डील के लिए 4 अरब डॉलर कैश का भुगतान प्राप्त किया और उसके बाद अप्रैल 2015 में 5 अरब डॉलर का कर्ज दिया.

हालांकि, इस समय तक वेनेजुएला की मदद करने के लिए चीन की अनिच्छा साफ नजर आने लगी थी. नए कर्ज कई कड़ी शर्तों के साथ दिए गए. चीन के कई स्कॉलर्स ने चेतावनी भी जारी की कि बीजिंग को वेनेजुएला जैसी जगहों पर जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए.

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लेकिन अब तक चीन बुरी तरह फंस चुका था. चीन मदुरो का साथ छोड़ सकता था लेकिन फिर उसे दक्षिण अमेरिका में एक मजबूत सहयोगी के साथ-साथ अरबों डॉलरों के तेल से भी हाथ धोना पड़ता जिसका भुगतान चीन पहले ही कर चुका था. या फिर बीजिंग मदुरो को समर्थन देना जारी रखता और एक के बाद एक बैड लोन के बाद कर्ज देने का जोखिम उठाते रहता.

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आर्थिक तौर पर चीन पहले ही वेनेजुएला में बहुत नुकसान उठा चुका है. वेनेजुएला में चीन के 790 प्रोजेक्ट पूरी तरह से असफल हो चुके हैं. कुछ प्रोजेक्ट भ्राष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं तो कुछ लोन डिफॉल्ट में फंसे हैं. काराकस बीजिंग को तेल भुगतान करने में भी असमर्थ है जबकि चीन ने कर्ज के बदले तेल की डील ही की थी.
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पिछले एक दशक में चीन वेनेजुएला में करीब 62 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है जोकि लातिन अमेरिका में लगे कुल चीनी पैसे का 53 फीसदी है. इसके बावजूद भी वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ढहने से नहीं बच पाई. जाहिर सी बात है चीन वेनेजुएला में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है.
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शायद इसीलिए बीजिंग ने वेनेजुएला पर रूस को यूएस को काउंटर करने दिया. 26 जनवरी को वेनेजुएला पर हुई यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में रूसी प्रतिनिधि वसीली नेबांजिया ने यूएस पर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश का आरोप लगाया और देश में खूनी संघर्ष की तरफ धकेलने का आरोप लगाया. दूसरी तरफ, चीन के प्रतिनिधि मा जोउ ने सभी पार्टियों से बौद्धिक रुख अपनाने और शांत रहने के लिए कहा और सभी प्रमुख पक्षों से वेनेजुएला के लोगों के चुनाव का सम्मान करने की अपील की.
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चीन सैद्धांतिक तौर पर यूएस के वेनेजुएला से मदुरो को उखाड़ फेंकने और अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के कदम का विरोध करता है. बीजिंग चाहता है कि वेनेजुएला में उसका निवेश सुरक्षित रहे और इसके लिए उसके पुराने दोस्त मदुरो का सत्ता में बने रहना जरूरी है. हालांकि, चीन की इस नीति को मदुरो से चीन के किसी खास लगाव को समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीन की प्राथमिकता वेनेजुएला में स्थिरता ही है और मदुरो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं.
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मदुरो की मदद की कीमत अब दक्षिण अमेरिका में एक मजबूत सहयोगी खोने की कीमत से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गई है और यही वजह है कि बीजिंग मदुरो के मामले में अब उदासीनता बरतने की कोशिश कर रहा है जबकि चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है.
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