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आम बजट 2014: जानिए इस बार के बजट में क्‍या है खास

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट में कर में राहत दी गई है तो विकास का वादा किया गया है. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट पेश करते हुए समाज के हर तबके को खुश करने की कोशिश की है.

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रंजीत सिंहनई दिल्‍ली, 11 July 2014
आम बजट 2014: जानिए इस बार के बजट में क्‍या है खास

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट में कर में राहत दी गई है तो विकास का वादा किया गया है. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट पेश करते हुए समाज के हर तबके को खुश करने की कोशिश की है. जानिए, इस बजट के मुख्‍य बिंदु...

टैक्‍स
इनकम टैक्‍स में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई गई है. यह सीमा दो लाख से बढा़कर ढाई लाख रुपये की गई है यानी ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. 80 सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा एक से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई. वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. इसके अलावा होम लोन के ब्‍याज पर दो लाख रुपये तक टैक्‍स की छूट मिलेगी. वित्‍त मंत्री ने कहा कि पीपीएफ में निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किए जाने का प्रस्‍ताव है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक लागू हो की संभावना है.

क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा
वित्‍त मंत्री ने ऐलान किया कि सिगरेट सहित सभी तरह तम्‍बाकू पदार्थ महंगे होंगे जबकि दवाइयां सस्‍ती होंगी. खाद्य तेल, साबुन और सामान्‍य टीवी सस्‍ता होगा जबकि कोल्‍ड ड्रिंक्स और पैकेट का जूस महंगा होगा. 19 इंच से कम वाले एलईडी, एलसीडी टीवी सस्‍ते होंगे. मोबाइल फोन और कम्‍प्‍यूटर के पुर्जे सस्‍ते होंगे. स्‍मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्‍क कम होगा. स्‍टेनलेस स्‍टील के सामान सस्‍ते होंगे. सौर, वायु ऊर्जा उपकरण सस्‍ते होंगे. जबकि कपड़े और कॉस्‍मेटिक महंगे होंगे.

स्‍मार्ट सिटी
मोदी सरकार देशभर में 100 स्‍मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में है. इसके लिए 7600 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है. देश भर में 7 इंडस्ट्रियल स्‍मार्ट सिटी बनाने की भी योजना है. स्‍मार्ट सिटी के लिए विदेशी निवेश की भी योजना है. विश्‍वस्‍तर के स्‍मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इसके अलावा 20 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के लिए मेट्रो चलाने का प्रस्‍ताव है. लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है. दिल्‍ली को विश्‍वस्‍तरीय शहर बनाने के उद्देश्‍य से ऊर्जा के लिए 200 और जनसुधार के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.

गंगा
जेटली ने कहा कि अगले 6 साल में गंगा जलमार्ग का विकास किया जाएगा, इसके लिए 4200 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव किया गया है. यूपी के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच गंगा नदी में पानी के जहाज चलेंगे. प्रवासी भारतीय गंगा निधि की शुरुआत होगी. 20 अरब 37 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समन्वित गंगा संरक्षण मिशन 'नमामि गंगे' शुरू होगा. नदी किनारे घाटों के विकास और खूबसूरती के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

नेशनल हाइवे के लिए 37, 880 करोड़ रुपये के अलावा 16 नई बंदरगाह परियोजनाओं का भी प्रस्‍ताव किया गया है.

पर्यटन
वित्तमंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के नौ हवाई अड्डों पर छह महीनों के अंदर ई-वीजा की सुविधा शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन ने रोजगार बढ़ाने में मदद कही है और ई-वीजा पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगा. पांच टूरिस्‍ट सर्किट बनाए जाएंगे. इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान. अमृतसर और मथुरा को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा. नमामि गंगा योजना के लिए 2037 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है. धार्मिक शहरों के लिए ‘प्रसाद’ और विरासत शहरों के लिए ‘हृदय’- का शुभारंभ.

शिक्षा
आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भारत के सभी राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान खोले जाने की घोषणा की. जेटली ने कहा कि चार नए एम्‍स (आंध्र प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल और विदर्भ के लिए) की स्‍थापना की जाएगी. हर साल बिना एम्‍स वाले राज्‍यों में नए एम्‍स खोले जाएंगे. 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. 12 मेडिकल कॉलेजों में डेंटल सुविधा मुहैया कराई जाएगी. पांच नए आईआईटी, पांच नए आईआईएम की स्‍थापना होगी. इसके अलावा, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है. एफटीआईआई पुणे और सत्‍यजीत रे फिल्‍म एवं टीवी संस्‍थान कोलकाता को राष्‍ट्रीय संस्‍थान का दर्जा दिया जाएगा.

महिला और बाल विकास
महिला और बाल विकास पर विशेष बल दिया गया. महिलाओं के लिए 98,030 करोड़ रुपए और बच्‍चों के कल्‍याण के लिए 81,075 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जेटली ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की घोषणा की और बालिका कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए जाने की घोषणा की. जेटली ने देश में बलिकाओं के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता के प्रति चिंता जताई. उन्होंने बताया कि दिल्ली में महिलाओं के लिए संकट प्रबंधन केंद्र खोला जाएगा, इसके लिए राशि निर्भया कोष से दी जाएगी.

बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. स्‍त्री-पुरुष भेदभाव दूर करने के लिए स्‍कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्‍याय शामिल किए जाएंगे. सरकारी सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) फिर से शुरू किए जाएंगे. महिलाओं के लिए 100 जिलों में SEZ बनाए जाएंगे.

बैंक
देश के सभी परिवारों को बैंक की सेवाएं उपलब्‍ध कराने के मकसद से एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में इस साल स्‍वतंत्रता दिवस से एक वित्‍तीय समावेशी मिशन शुरू किया जाएगा. हर घर में कम से कम दो बैंक खाते होंगे. एक बैंक खाते पर एक डीमैट खाते का प्रस्‍ताव है. सभी वित्‍तीय लेनदेन के लिए एक ही डीमैट एकाउंट होगा. सभी तरह के निवेश के लिए एक ही KYC होगा. दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट छापे जाएंगे.

गांव और किसान
जेटली ने कृषि, स्‍वास्‍थ्‍य और ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया. उन्‍होंने कहा कि किसानों के लिए मिट्टी हेल्‍थ कार्ड योजना शुरू होगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपए की नई योजना का ऐलान किया गया. किसानों को 7 फीसदी की दर पर कर्ज मिलेगा. इस साल 'किसान टीवी' चैनल शुरू होगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव किया गया है. ग्रामीण आवास योजना के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है. मिट्टी की जांच के लिए 100 चलती-फिरती प्रयोगशालाएं स्‍थापित की जाएंगी. किसान विकास पत्र फिर शुरू होगा. 2022 तक सब के लिए आवास के लक्ष्‍य के साथ राष्‍ट्रीय आवास बैंक के लिए 40 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है.

सुरक्षित पेय जल उपलब्‍ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आदिवासियों के लिए 'वन बंधु कल्‍याण योजना' का प्रस्‍ताव है. अनुसूचित जाति कल्‍याण योजना के लिए 50,548 करोड़ रुपए जबकि अनुसूचित जनजाति कल्‍याण योजना के लिए 32,387 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम के लिए 2100 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है. श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन की शुरुआत. हर घर में 24 घंटे बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान. किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना शुरू होगी.

FDI
प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्‍साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है. जेटली ने कहा कि निवेशकों के लिए माहौल बेहतर किया जाएगा. निवेशकों के अनुकूल टैक्‍स ढांचा बनाया जाएगा. रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49 फीसदी किए जाने का प्रस्‍ताव है. मैन्‍यु‍फैक्‍चरिंग और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी कर दी गई है. छोटे उद्यमों को प्रोत्‍साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से ज्‍यादा के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्‍ते का प्रस्‍ताव है.

राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.1 प्रतिशत करने का लक्ष्‍य है. ‘न्‍यूनतम सरकार और अधिकतम शासन’ के सिद्धांत के लिए एक्‍सपेंडेचर मैनेजमेंट कमीशन बनाया जाएगा. वहीं, 500 करोड़ रुपये का प्राइज स्‍टेबलाइजेशन फंड भी प्रस्‍तावित है.

सुरक्षा
राज्‍य पुलिसबलों के आधुनिकीकरण की राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की गई. सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए का प्रावधान. 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वॉर मेमोरियल और 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक की स्‍थापना का प्रस्‍ताव. रक्षा आवंटन बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपए किया गया.

सीनियर सिटिजंस
वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण पर विशेष बल दिया गया है. वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना सीमित अवधि के लिए फिर शुरू करने का प्रस्‍ताव है. ईपीएफओ के सदस्‍यों के लिए न्‍यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए किया जाएगा. इसके अलावा 60 साल और इससे ज्‍यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए पेंशन की व्‍यवस्‍था की जाएगी. वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है.

पूर्वोत्‍तर
पूर्वोत्‍तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव है. इसके अलावा पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला टीवी चैनल 'अरुण प्रभा' शुरू करने का प्रस्‍ताव है.

अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार के दौरान पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत आवंटन अनिवार्य किया था. इस बार मौजूदा बजट से पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए अलग से योजना आवंटन करने का प्रस्‍ताव है. वित्‍त वर्ष 2014-15 में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए 53,706 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

खेल एवं युवा
खेलों को प्रोत्‍साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ युवा नेतृत्‍व कार्यक्रम की शुरुआत होगी. जम्‍मू-कश्‍मीर में विश्‍वस्‍तरीय खेल स्‍टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए जबकि मणिपुर में खेल विश्‍वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आगामी एशियाई और राष्‍ट्रमंडल खेलों के लिए महिला और पुरूष खिलाडि़यों के प्रशिक्षण के लिए भी 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है.

विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए 'स्किल इंडिया' की घोषणा की गई. वाराणसी में हथकरघा व्‍यापार सुविधा केंद्र और शिल्‍प संग्रहालय बनेगा. वाराणसी के बुनकरों के लिए 50 करोड़ का फंड प्रस्‍तावित किया गया है. दिल्‍ली में हस्‍तकला एकेडमी बनेगी.

अन्‍य
कश्‍मीरी विस्‍थापितों के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान. देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल की विशाल मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव. हर भारतीय को इंटरनेट उपलब्‍ध कराने के लिए ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम शुरू होगा. सामुदायिक रेडियो प्रोत्‍साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ नई योजना शुरू होगी.

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए जबकि पुद्दुचेरी में आपदा तैयारियों के लिए 188 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

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