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रेल मंत्री गौड़ा बोले, बदली है वित्तीय स्थिति

रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट 2014-15 पेश कर दिया है. रेल बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट पेश किए जाने और पिछली फरवरी में लेखानुदान पारित होने से वित्तीय स्थिति बदली है.
रेल मंत्री गौड़ा बोले, बदली है वित्तीय स्थिति सदानंद गौड़ा
Aajtak.in [Edited By: नमिता शुक्ला]नई दिल्ली, 09 July 2014

रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट 2014-15 पेश कर दिया है. रेल बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट पेश किए जाने और पिछली फरवरी में 'लेखानुदान' पारित होने से वित्तीय स्थिति बदली है.

गौड़ा ने कहा, रेलवे पर 1050.18 मिलियन टन की ढुलाई की गई. माल आमदनी केवल 94 करोड़ रुपये कम रही. साथ ही, आरंभिक यात्री यातायात भी संशोधित लक्ष्य की तुलना में 46 मिलियन कम था और यात्री यातायात से आमदनी संशोधित लक्ष्य की तुलना में 968 करोड़ रुपये कम रही.

गौड़ा ने कहा कि कुल मिलाकर, पूरी यातायात प्राप्तियों में 12.8 % की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 1,39,558 करोड़ रुपये हो गई लेकिन यह संशोधित लक्ष्य से 942 करोड़ रुपये कम रही.

दूसरी ओर, साधारण संचालन व्यय 97,571 करोड़ रुपये था, जो 511 करोड़ रुपये अधिक था. कम प्रावधान को वास्तविक खर्च के अनुरूप बनाने के लिए पेंशन निधि में विनियोजन बढ़ाना पड़ा. जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में 7,943 करोड़ रुपये के सरप्लस के बजाय सरप्लस 3,783 करोड़ रुपये था जिसका मतलब इसमें 4,160 करोड़ रुपये की कमी हुई. यह स्थिति 8,010 करोड़ रुपये की लाभांश दायिता पूरी करने के बाद है.

रेल मंत्री ने कहा कि 2013-14 की योजना में 14,496 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य की तुलना में आंतरिक तौर पर 11,710 करोड़ रुपये सृजित किए गए. इसमें 2,786 करोड़ रुपये की कमी हुई.

वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमानों की तुलना में यातायात वृद्धि में गिरावट आई. बहरहाल, खर्च में वृद्धि हुई और यह अनुमान की तुलना में अधिक था. परिचालन अनुपात में संशोधित लक्ष्य की तुलना में 2.7% की गिरावट आई और यह 2013-14 के वित्त वर्ष के अंत में 93.5% तक पहुंच गया.

जहां तक 2013-14 की हमारी योजना व्यय का संबंध है, यह मुख्य रूप से पीपीपी लक्ष्यों के फलीभूत न होने के कारण 59,359 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य से कम रहा. इससे पहले पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने फरवरी में अंतरिम रेल बजट पेश किया था जिसमें उन्होंने कहा था वार्षिक रेल योजना 64,305 करोड़ रुपये की है, जिसमें 30,223 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन है.

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