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अंतरिम बजट 2014: टैक्स दर वही, छोटी कारें, SUV, फ्रिज और देश में बने फोन होंगे सस्ते

आम चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया. इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि अब छोटी कारें, स्कूटर, मोटर साइकिल, साबुन, फ्रिज, टीवी और देश में बने मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे.

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आज तक वेब ब्यूरो [Edited By: कुलदीप मिश्र]नई दिल्ली, 20 February 2014
अंतरिम बजट 2014: टैक्स दर वही, छोटी कारें, SUV, फ्रिज और देश में बने फोन होंगे सस्ते पी चिदंबरम

आम चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया. उन्होंने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया, हालांकि कई प्रॉडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम आदमी को राहत जरूर दी. अब छोटी कारें, एसयूवी कारें, स्कूटर, मोटर साइकिल, साबुन, फ्रिज, टीवी और देश में बने मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे.

छोटी कारों और मोटरसाइकिल पर एक्साइज ड्यूटी 12 से घटाकर 8 फीसदी कर दी गई है. एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी 30 फीसदी से घटकर 24 फीसदी हो गई है. बड़ी और मिड सेगमेंट कारों पर 20 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगेगी. वित्त मंत्री के भाषण के दौरान तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा भी होता रहा, लेकिन वह पूरा भाषण पढ़ गए.

चिदंबरम ने बताया कि विदेश में गुमनाम भारतीय खातों की जांच में तेजी आई है और काले धन के 67 मामलों की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश रोकने की कोशिशें न की जाएं. चिदंबरम ने जुलाई 2014 तक के खर्चों की इजाजत के लिए संसद में लेखानुदान भी पेश किया और यूपीए सरकार की उपलब्धियां पढ़ी. उन्होंने 'पॉलिसी पैरालिसिस' के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

चिदंबरम ने बताया कि इस साल वित्तीय घाटा 4.6 फीसदी रहा और चालू वित्तीय घाटा 88 से घटकर 45 बिलियन डॉलर हुआ. उन्होंने दावा किया कि पिछले बजट के मुकाबले महंगाई दर घटी और विदेशी मुद्रा भंडार में 1500 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई. उनकी सरकार ने पावर, कोल, हाइवे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया. वित्त मंत्री ने बताया कि देश की कृषि विकास दर 4.6 फीसदी रही और कुल 263 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ. वित्त मंत्री ने बताया कि देश में 7 नए एयरपोर्ट और 7 नए परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं. 10 साल में 3 लाख 79 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं.

वित्त मंत्री ने पढ़ीं सरकार की उपलब्धियां
- एजुकेशन लोन पर ब्याज छूट से 9 लाख छात्रों को फायदा.
- 31 मार्च 2009 तक शिक्षा कर्ज लेने वाले छात्रों को राहत. दिसंबर 2013 तक का ब्याज चुकाएगी सरकार.
- पिछले 10 सालों में शिक्षा लोन लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी.
- 65 हजार करोड़ ईंधन सब्सिडी दी गई.
- कृषि लोन में 2 फीसदी ब्याज की छूट लागू रहेगी.
- इस साल 8 हजार से ज्यादा बैंक ब्रांच खुलेंगे.
- 57 हजार मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट चालू किए.
- खाद्य सुरक्षा बिल के लिए 1.15 लाख करोड़ दिया.
- सेना में एक रैंक, एक पेंशन लागू होगा.
- रक्षा बजट 10 फीसदी बढ़ाया गया.
- 57 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए.
- स्किल डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़.
- रेलवे का अनुदान 26 से बढ़ाकर 29 हजार करोड़ किया.
- 19 तेल ब्लॉक्स के खुदाई को मंजूरी.
- अनुसूचित जाति के लिए 200 करोड़ का वेंचर फंड.
- 3370 करोड़ LPG सब्सिडी के तौर पर दिए.
- उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ का विशेष फंड.
- अनुसूचित जाति के लिए 200 करोड़ का वेंचर फंड.
- 3370 करोड़ LPG सब्सिडी के तौर पर दिए.
- उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ का विशेष फंड.
- देश में सात नए परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं.
- देश में सात नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं.
- निर्भया फंड में राशि बढ़ाई गई. 100 करोड़ का फंड दिया गया.
- टेलीकॉम और एवीएशन में एफडीआई नीति को और उदार बनाया.
- 263 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ.
- भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता आई.
- 10 साल में 3 लाख 79 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं.
- पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप गलत. 10 साल में 6.6 फीसदी विकास हुआ.
- देश में चीनी, तिलहन और कपास का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ.
- 39144 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गईं.
- विकास में UPA सरकार का कोई मुकाबला नहीं.
- बिजली उत्पादन भी बढ़ा. 29350 मेगावट की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
- किसानों को 7.35 लाख करोड़ का कर्ज दिया.
- नए रेलवे ट्रेक भी बनाए गए.
- 6 लाख 60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी.
- निर्माण क्षेत्र में 10 साल में 10 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य.
- पी चिदंबरम ने कहा, सरकार का घाटा लक्ष्य से कम.
- देश का कृषि विकास दर 4.6 फीसदी
- विदेशी मुद्रा भंडार में 1500 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी.
- पिछले बजट के मुकाबले महंगाई दर घटी.
- चालू वित्तीय घाटा 88 से घटकर 45 बिलियन डॉलर हुआ.
- चिदंबरम ने कहा, इस साल वित्तीय घाटा 4.6 फीसदी रहा.
- पावर, कोल, हाइवे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया.

पारंपरिक तौर पर अंतरिम बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है और न ही कोई बड़ी नीतिगत घोषणा की जाती है. फिर भी इसमें आम आदमी और मदद की दरकार रखने वाले कुछ क्षेत्रों के लिये रियायतों की घोषणा की जा सकती है.

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