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Opinion: आर्थिक सर्वे के मायने

भारतीय अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार का पहला सर्वे हाजिर है और यह कोई बहुत उत्साहजनक तस्वीर पेश नहीं करता. लेकिन इसे बावजूद जीडीपी में बढ़ोतरी का एक बड़ा अनुमान है जो कहता है कि जीडीपी में विकास की दर 5.9 प्रतिशत होगी जो वर्तमान परिस्थितियों और समीकरणों को देखते हुए वाकई आकर्षक लगता है. पिछले दो वर्षों से अर्थव्यवस्था 5 प्रतिशत से भी कम दर से बढ़ रही थी और इससे देश में न केवल औद्योगिक उत्पादन को धक्का पहुंचा बल्कि रोजगार में भी कमी आई.

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मधुरेन्द्र सिन्हानई दिल्ली, 10 July 2014
Opinion: आर्थिक सर्वे के मायने

भारतीय अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार का पहला सर्वे हाजिर है और यह कोई बहुत उत्साहजनक तस्वीर पेश नहीं करता. लेकिन इसे बावजूद जीडीपी में बढ़ोतरी का एक बड़ा अनुमान है जो कहता है कि जीडीपी में विकास की दर 5.9 प्रतिशत होगी जो वर्तमान परिस्थितियों और समीकरणों को देखते हुए वाकई आकर्षक लगता है.

 

पिछले दो वर्षों से अर्थव्यवस्था 5 प्रतिशत से भी कम दर से बढ़ रही थी और इससे देश में न केवल औद्योगिक उत्पादन को धक्का पहुंचा बल्कि रोजगार में भी कमी आई. समय पर नीतिगत फैसले नहीं किए गए, जो किए गए उनका उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं हुआ, महंगाई ने लोगों की क्रय शक्ति को जबर्दस्त चोट पहुंचाई जिसका खामियाजा अर्थव्यवस्था के कई सेक्टरों को झेलना पड़ा. हजारों छोटे-बड़े कारखाने बंद हो गए और हजारों में उत्पादन गिरकर नीचे के स्तर पर चला गया.

ज़ाहिर है बड़े पैमाने पर श्रमिकों और तकनीशीयनों को नौकिरियों से हाथ धोना पड़ा. लेकिन अब हालात में थोड़ा सुधार हो रहा है और ठोस कदम उठाए जाने पर अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी. सर्वे का मानना है कि दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आ रही तेजी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2014-15 में देश में बेहतर हालात होंगे. लेकिन अगर मॉनसून की रफ्तार को धक्का लगा तो ये उम्मीदें धुल जाएंगी. वैसे भी महंगाई के कारण ब्याज दरें कम नहीं हो पा रही हैं और रिजर्व बैंक के हाथ बंधे हुए हैं. सर्वे में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, मसलन इसमें कहा गया है कि टैक्स प्रणाली में सुधार होने से काफी फर्क पड़ेगा. जीएसटी और डीटीसी दो ऐसे ही यंत्र हैं जो इस दिशा में सही मार्ग दिखा सकते हैं.

जीएसटी यानी गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स अप्रत्यक्ष करों जैसे सेल्स टैक्स वगैरह को सुगम करने और पूरे देश में उनकी एक दर करने के लिहाज से बेहतरीन उपकरण है. इससे व्यापारी दोहरे टैक्सों से बच जाएंगे ही, टैक्स की चोरी भी रुकेगी. सर्वे में इस बात को माना भी गया है कि भारतीय टैक्स व्यवस्था बेहद जटिल है और इसे सरल करने की जरूरत है. कुछ मामलों में टैक्स की दरें बहुत ज्यादा हैं. उदाहरण के लिए पेट्रोल जैसे महत्वपूर्ण ईंधन को ले लीजिए. इस पर हर राज्य में अलग-अलग दरें हैं और कुछ ने तो सबसे ज्यादा टैक्स इस पर ही लगा रखा है जैसे कि यह कोई विलासिता का सामान है. इसी तरह डायरेक्ट टैक्स कोड के आने से टैक्स देने वालों और सरकार दोनों को फायदा होगा. इस बार सर्वे में इन दोनों पर जो़र है तो समझा जाना चाहिए कि बजट में इन दोनों के बारे में ठोस घोषणा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो आम करदाता को टैक्स का भार कम ढोना पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है.

लेकिन इस सर्वे से जो सबसे बड़ा संकेत मिलता है वह है कि सरकार देश में निवेश के लिए एक बढ़िया माहौल तैयार करना चाहती है. इसके लिए वह इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती है ताकि औद्योगीकरण की गति तेज हो जो अंततः रोजगार को बढ़ावा देगी. मतलब है कि सरकार ने अपना इरादा जता दिया है कि वह देश में निवेश और कारोबार का माहौल सुधारने के लिए कृत संकल्प है. वह बड़ी घोषणाएं तो करेगी लेकिन बड़े खर्च की बात नहीं करेगी और इन्फ्रा बांड तथा पीपीपी को आगे बढ़ाएगी.

देश की राजस्व स्थिति मजबूत करने के लिए पिछले कई वर्षों से एक बात कही जा रही है और वह कि टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए. इसे ही ध्यान में रखते हुए कई सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाया गया लेकिन इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा गया. आज भी देश की आबादी की तुलना में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बहुत ही कम है जबकि अमीरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है. सर्वे की भाषा से तो लगता है कि सरकार संभवतः कोई कदम उठा सकती है. यह सर्वे यह इंगित करता है कि अरुण जेटली का बजट लुभावना नहीं यथार्थपरक होगा.

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