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संजय सिन्हा रोज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं. आज जो कहानी संजय सिन्‍हा आपको सुनाने जा रहे हैं, वो एक बिल्डर पर केंद्रित है. लालच से किसी का भला नहीं होता. ये संजय सिन्हा की आज की कहानी का सार है. पूरी कहानी के लिए वीडियो देखें.

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    हर एक इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो. लेकिन खुद का घर होना इतना आसान नहीं है. वहीं कृषि क्षेत्र के बाद रियल एस्टेट सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर है. हालांकि इस सेक्टर के साथ तमाम तरह की चुनौतियां जुड़ी हुई हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साल 2022 तक सबको घर मुहैया कराने के लक्ष्य से काम कर रहे हैं लेकिन ये जानना भी काफी जरूरी है कि आखिर पीएम मोदी जो सपना देख रहे हैं उसके आगे क्या चुनौतियां हैं और क्या ये सपना समय रहते साकार हो सकेगा या नहीं?
    वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान रियल्टर्स ने देश के रियल एस्टेट मार्केट में मांग पैदा करने के उपायों पर चर्चा की और रुके प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्ट्रेस फंड के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई.
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    दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए डीडीए के फ्लैट्स किसी सपने से कम नहीं होते और वाकई डीडीए के ड्रॉ में जिन लोगों के फ्लैट्स निकलते हैं उनको लकी कहा भी जाता है. लेकिन लगता है अब जिन लोगों के फ्लैट्स ड्रॉ में निकल रहे हैं वो लकी नहीं बल्कि अनलकी साबित हो रहे हैं. देखिए दिल्ली आजतक संवाददाता ईशा गुप्ता की ये रिपोर्ट.
    सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इनसॉल्वेंसी एंड बैकरप्सी कोड संशोधन कानून को बरकरार रखा है.
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    अनुच्छेद 370 हटाने के प्रस्ताव के बाद व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कश्मीर में ज़मीन बेचने वाले विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है. लेकिन हमारी AFWA टीम ने पाया कि आपको ऐसे सभी विक्रेताओं से सावधान रहना चाहिए. देखें वीडियो.
    अगस्‍त में होने वाली RBI मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठक में एक बार फिर रेपो रेट कटौती को लेकर फैसला हो सकता है.
    नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम पर रोक लगा दी है. एनएचबी ने ऐसी योजनाओं में फ्रॉड को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. 
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    पजेशन में देरी पर अब घर खरीदारों को होम लोन का ब्याज भी वापस दिलाया जाएगा. नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने घर खरीदारों की सहूलियत के लिए ये फैसला लिया है. NCDRC ने ब्याज दर के विवाद को भी साथ ही सुलझा दिया है. इससे ये भी साफ हो गया है कि किस ब्याज दर पर ग्राहकों को रिफंड मिलेगा.
    भारतीय संसद ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रेगुलेट करने और फ्लैट खरीददारों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए साल 2016 में रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट बनाया था.

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