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पिछले दिनों कुछ बच्चों की तस्वीर वायरल हो गई जिसमें कुछ बच्चे गंदगी के बीच टाट पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे. दावा किया गया कि ये गुजरात के सरकारी स्कूलों का हाल है. दावा ये भी किया कि सरकार 4000 करोड़ रुपये कुंभ पर खर्च करती है लेकिन 400 करोड़ रुपये बच्चों की पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकती.

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    17वीं लोकसभा के पहले सत्र में सदन में दो दर्जन से अधिक बिल पेश किए गए और उनमें से ज्यादातर को सरकार पास कराने में कामयाब रही.
    जल संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस पर तेजी से काम किया जाना चाहिए और वर्षा जल संरक्षण को बढ़ाकर 15 फीसदी तक लाया जाना चाहिए. नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत की 40 फीसदी आबादी के पास पीने की पानी की किल्लत होगी और उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ेगा.
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अगले 5 साल में देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है. साल 2018 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में सबसे पहले साल 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की बात कही थी. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही बात दोहराई.
    विदेशी पर्यटकों की तुलना में देशी पर्यटक बड़ी संख्या में देशाटन कर रहे हैं. कंपाउंड एनुएल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो 1991 से 2017 के बीच देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 13.1 फीसदी की वृद्धि हुई. विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है.
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    बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है. इससे कई कंपनियों के वैल्यूएशन में भारी गिरावट आई है. ऐसी ही एक कंपनी है टाटा समूह की टाइटन कंपनी जिसके वैल्यूएशन में एक दिन में ही करीब 15,000 करोड़ की गिरावट आई और इसके निवेशकों को तगड़ी चपत लगी है. पिछले 6 साल में यह टाइटन कंपनी में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है.
    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने का ऐलान किया गया था. जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया था. वहीं अब राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 6 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
    01:56
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि न्यू इंडिया में देश की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए. निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विजन प्रस्तुत किया. इसके लिए मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां सामने हैं.
    आने वाले साल में सरकार खूब रुपये खर्च करने जा रही है. सरकार के बजट के मुताबिक इस बार करीब 27,863 अरब रुपये खर्च होने हैं, लेकिन इसमें आपके लिए क्या है? सरकार का कहना है कि 20 मंत्रालयों को फरवरी में पेश अंतरिम बजट से ज्यादा पैसा आवंटित किया गया है.
    फसल बीमा के मुद्दे पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) की सहयोगी शिवसेना बीमा कंपनियों के खिलाफ 17 जुलाई को प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इस बात की घोषणा की है.

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