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अगले जनगणना की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. लेकिन इस बीच कई राज्यों से जातिगत जनगणना की भी मांग तेज होती जा रही है. कई राज्य केंद्र पर जातिगत जनगणना कराने को लेकर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटे हैं.

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    उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ऐलान करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा, इसके लिए जल्द कानून बनेगा.
    राज्यसभा की 55 सीटों पर उपसभापति हरिवंश सिंह, महाराष्ट्र से आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा, डॉ. संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और प्रभात झा जैसे नेता शामिल हैं, जिनमें से कई नेताओं की वापसी मुश्किल नजर आ रही है.
    महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में बहुमत के साथ विधेयक पारित हुआ है. इसके तहत राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा विषय को अनिवार्य बनाया जाएगा.
    महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. भीमा कोरेगांव हिंसा में दर्ज 348 और मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े 460 मामलों को वापस ले लिया है.
    ट्रम्प के दौरे को लेकर शिवसेना ने लिखा कि मोदी और ट्रम्प ने कम-से-कम 25 बार एक-दूसरे को गले लगाया. दौरे के दूसरे दिन जो विविध अनुबंध किए गए उसमें 3 अरब डॉलर के हथियार हमारे गले में पड़ गए.
    भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच के लिए गठिन न्यायिक आयोग की अध्यक्षता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एन. पटेल कर रहे हैं. जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मुलिक न्यायिक पैलन के सदस्य हैं. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आयोग का गठन किया गया था. शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार ने इस आयोग का कार्यकाल 8 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.
    दीपा मेहता की फिल्म फायर में एक मिडिल क्लास परिवार में दो महिलाओं की कहानी को दिखाया गया था जो देवरानी और जेठानी होती हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने के बाद अपनी अलग और आजाद दुनिया बसाने की कोशिश करती हैं. इस फिल्म को पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर चोट के तौर पर देखा गया था और फिल्म को कई संगठनों का विरोध झेलना पड़ा था.
    महाराष्ट्र के सोलापुर से बीजेपी सांसद जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, जिसे जिला समिति ने रद्द कर दिया है. इसके बाद बीजेपी सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है. 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पेश किया था.
    शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी सरकार के दलों में मतभेद की बातों को खारिज किया है. पार्टी का कहना है कि फडणवीस का दावा हास्यास्पद है.

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