एडवांस्ड सर्च

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का मंगलरवार रात निधन हो गया. दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में एक शानदार अध्याय समाप्त हो गया है.

Speak Now



x
Languages:    हिन्दी    English
About 30374 results (4 seconds)
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर की शुरुआत जून-2019 के तीसरे हफ्ते से ही शुरू हो गई थी. मिशन कश्मीर का समूचा काम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दिया गया था, जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मिलकर अपनी कोर टीम के साथ इस पर काम कर रहे थे.
    निर्वाचन आयोग की मंशा है कि अब दो जगह से चुनाव जीतने वाले नेता खाली की गई सीट के उपचुनाव का सारा खर्चा भरें. आयोग चाहता है कि इस बाबत सरकार चुनाव सुधार को लेकर कानून में संशोधन करे. चुनाव सुधार से संबंधित ऐसे ही कुछ सुझाव आयोग ने केंद्र सरकार को भेजे हैं.
    सौरभ बिहार के अररिया जिले के निवासी हैं और उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेन्स कॉलेज से पढ़ाई की है.
    लोकसभा में लापता बच्चों का मामला उठने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया. उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के हवाले से 2014-2016 के दौरान गायब हुए बच्चों के आंकड़े पेश किए.
    गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकालते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का पूरा फैसला पढ़ने की नसीहत दी.
    केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गरीब सवर्ण समुदाय के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद अब उन्हें उम्र सीमा में छूट देने की दिशा में कदम उठा सकती है. सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को पत्र लिखकर इस बारे में अनुरोध किया है.
    आने वाले साल में सरकार खूब रुपये खर्च करने जा रही है. सरकार के बजट के मुताबिक इस बार करीब 27,863 अरब रुपये खर्च होने हैं, लेकिन इसमें आपके लिए क्या है? सरकार का कहना है कि 20 मंत्रालयों को फरवरी में पेश अंतरिम बजट से ज्यादा पैसा आवंटित किया गया है.
    मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से एससी एसटी और ओबीसी की सीटों पर कोई प्रभाव डाले बगैर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के फैसले पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. योगी सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए अधिवक्ता राकेश गुप्ता ने हाई कोर्ट में सुनवाई की मांग की है.

    एडवांस्ड सर्च

    रिलेटेड स्टोरी

    No internet connection

    Okay