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केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद  ने खास बातचीत के दौरान कहा, हम प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि सीएए किसी भी भारतीय नागरिक पर कतई लागू नहीं होता, मुसलमानों पर तो और भी नहीं. उनमें से कइयों ने यह बात समझी है

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    निर्भया गैंगरेप मामले में मौत की सजा पाए चारों दोषियों को आज गुरुवार को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया. जेल नंबर तीन में ही फांसी कोठी है. चारों दोषियों को जेल नंबर 3 में अति सुरक्षित सेल में अलग-अलग रखा गया है.
    निर्भया के दोषियों की फांसी फिलहाल टल गई है. कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती है कि दोषियों को फांसी हो.
    अब दोषियों को 22 जनवरी को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को सिर्फ मुझे यह रिपोर्ट देनी होगी कि हम उन्हें 22 जनवरी को फांसी नहीं देंगे.
    Oppo F15 को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा. ये कंपनी का मिड-रेंज स्मार्टफोन होगा. इसकी खास बातों का जिक्र करें तो इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 8GB तक रैम, 48MP क्वॉड कैमरा सेटअप और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा.
    Bihar 10th Admit Card 2020: बिहार बोर्ड (BSEB) की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशि‍यल वेबसाइट पर जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं.
    सैमसंग जल्द ही भारत में अपने लेटेस्ट A सीरीज स्मार्टफोन्स- Galaxy A51 और Galaxy A71 को लॉन्च कर सकता है. सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर दोनों स्मार्टफोन का ऑफिशियल टीजर पेज लाइव कर दिया गया है.
    अभी अमेरिका और ईरान की तनातनी खत्म भी नहीं हुई है कि इस आग में एयरस्ट्राइक कर के इज़राइल ने घी डालने का काम कर दिया है. इजराइल के लॉकहीड मार्टिन एफ-53 फाइटर जेट ने ये हमला इराक-सीरिया सीमा पर शुक्रवार तड़के सुबह किया. इज़राइल ने यह हमला ईरान समर्थित हशेद अल-शाबी पैरामिलिट्री फोर्स के ठिकाने पर किया.
    जम्मू-कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने स्वागत किया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है. कश्मीर में जो स्थिति है, उसे लेकर जनता के मन में शंका है. उन्होंने कहा कि पूरे कश्मीर में धारा 144 का आदेश लागू था, इंटरनेट बंद था, संचार ठप था, इसलिए हमने धारा 144 के आदेश को बंद करने और इसे लागू करने के मापदंड तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी.
    सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लगाई गई तरह-तरह की पाबंदियों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट बैन और धारा 144 तभी लगाया जा सकता है जब उसकी अत्यंत जरूरत हो.

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