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Indian Railways, Railway Had To Refund More Than Earnings, IRCTC: इंडियन रेलवे के 167 साल के इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ होगा जब रेलवे ने टिकट बुकिंग से हुई कमाई से अधिक पैसा यात्रियों को वापस कर दिया.

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    अवैध ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा देने वालों (एग्रीगेटर्स) पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
    एक डॉक्टर की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका लगाई गई है, जिसमें कोर्ट से कहा गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सुनवाई की जाए. याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में बताया कि ऑनलाइन चलने वाले ये पैथोलॉजी लैब्स बॉयो मेडिकल वेस्ट के निपटारे के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं रखते हैं जो बेहद घातक है.
    5 मई को नोएडा पुलिस ने निर्देश जारी किया था, जिसमें सभी निवासियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया था. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि इसका पालन नहीं करना लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के समान माना जाएगा और यह प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडनीय अपराध भी हो सकता है.
    दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सब्सिडी देना किसी भी राज्य का पॉलिसी मैटर है. इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता. कोई भी सरकार यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह राज्य में आम लोगों को किन चीजों पर सब्सिडी देना चाहती है.
    महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आईटी सेल के नेता को सोशल मीडिया प्रचार का ठेका देने का मामला उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले को धमकी मिली है.
    चुनाव आयोग पर आरोप है कि पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स की देखरेख करने का जिम्मा बीजेपी के नेता और आईटी सेल को दिया गया था यानी आयोग के पास मौजूद डेटा तक किसी ऐसी निजी कंपनी की पहुंच थी.
    सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यक समूहों- यानी हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता का लाभ मिलने का प्रावधान है, लेकिन लगता है कि गृह मंत्रालय ने इसके नियमों को अब तक फ्रेम नहीं किया है क्योंकि संसदीय समिति अब भी इनके इंतजार में है.
    जानवरों में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कैसे पशुप्रेमी हैं, जब टाइगर उस्ताद केस नहीं जानते हैं.
    देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और बॉलीवुड में क्‍या कुछ हुआ? जानने के लिए यहां पढ़ें, समय के साथ साथ खबरों का लाइव अपडेशन.

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