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कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल उत्पल कौल के मुताबिक गृह मंत्री ने सभी कश्मीरी पंडितों को भरोसा दिया है कि पुराने अपवित्र किए गए या तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाया जाएगा. इसके साथ ही सरकारी नौकरी में इस समुदाय के लोगों की आयुसीमा भी बढ़ाई जाएगी.

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    संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के एजेंडे को सामने रखा. आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है और शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.
    राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई. अपने संबोधन में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास होगा.
    देशभर में विश्वविद्यालयों से लेकर सड़क तक भले ही नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) का विरोध हो रहा हो लेकिन उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में अब एनआरसी, सीएए के साथ-साथ आर्टिकल 370 और 35ए भी पढ़ाया जाएगा, ताकि छात्रों को इसके बारे में पता चल सके.
    मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी नेताओं को डरपोक और विश्वासघाती करार दिया. उन्होंने कहा कि हम लोग जैसे विश्वासघाती आज देख रहे हैं वैसे लोग समाज में हमेशा से रहे हैं, लेकिन ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है. अगर ये जनप्रतिनिधि होते तो बहुत पहले चुने जा चुके होते.
    यूरोपियन यूनियन के सांसदों के बाद अब 15 से 20 देशों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द जम्मू और कश्मीर का दौरा कर सकता है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. प्रतिनिधिमंडल का घाटी दौरा कब होगा यह तय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी चल रही है.
    गृह मामलों की संसदीय समिति ने कश्मीर मसले पर शुक्रवार को बैठक की. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हालात पर चर्चा की गई. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कम्यूनिकेशन के लिए फोन और मोबाइल की लाइन खोल दी गई हैं. जिन नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया हैं, उन्हें जैसे-जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही हैं, धीरे-धीरे रिहा किया जा रहा है.
    भारत में कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा हासिल था. भारत के कई कानून वहां बेअसर थे. 5 अगस्त को जब मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को बेअसर कर दिया तो उसके जरिए कश्मीर को मिली वो तमाम रियायतें भी जाती रहीं तो उसे बाकी राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा देती थीं.
    देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और बॉलीवुड में क्‍या कुछ हुआ? जानने के लिए यहां पढ़ें, समय के साथ साथ खबरों का लाइव अपडेशन.
    जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ का गठन किया गया है.  

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