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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम बायर्स को समय पर फ्लैट नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि होम बायर्स के हितों के साथ खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी. सरकार इस मामले को लेकर किसी स्तर पर भी कार्रवाई करने को तैयार है.

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    रियल एस्टेट क्षेत्र का कहना है कि उसके ऊपर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.
    Budget 2019 मोदी सरकार के अंतरिम बजट में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए कुछ बड़े एेलान हो सकते हैं.वहीं इस सेक्‍टर को भी बजट से काफी उम्‍मीदें हैं.
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    देश, दुनिया, महानगर, खेल, आर्थिक और बॉलीवुड में क्‍या कुछ हुआ. जानने के लिए यहां पढ़ें समय के साथ साथ खबरों का लाइव अपडेशन.
    अपने घर का इंतजार कर रहे निवेशकों की रकम न लौटाने वाली रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा संदेश दिया. सर्वोच्च अदालत ने सुपरटेक से कहा, ' उसे इसकी चिंता नहीं है कि कंपनी ‘डूबे या मरे’ उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा.'
    सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा में सेक्टर 93 में एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर का मुआयना कर रिपोर्ट देने के लिए एनबीसीसी को 6 हफ्ते का और समय दे दिया है. कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि 'हमें मतलब नहीं है कि ये (सुपरटेक) डूब रहे हैं या मर रहे हैं, इन्हें पैसे लौटाने होगें.'
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    एनबीसीसी को जांच करनी है कि एमराल्ड प्रोजेक्ट में अवैध टावर 16 और 17 बनाने में सुपरटेक ने बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन किया है या नहीं.

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