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आज जम्मू कश्मीर की आम जनता के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की बाद सीधे अवाम से शाह की पहली मुलाकात. जम्मू कश्मीर से आया है करीब 100 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल.  गृह मंत्रालय में होगी मुलाकात. सूत्रों के मुताबिक इस डेलिगेशन में तमाम सरपंचों के साथ पुलवामा, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख से जुड़े स्थानीय निवासी हैं शामिल. धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों का आज लेह-लद्दाख दौरा, कारोबार और नौकरी को लेकर प्रशासन से होगी चर्चा. 

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    मोदी सरकार ने कश्मीर की राजनैतिक यथास्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन क्या इसे अंजाम तक पहुंचा पाएगी?  
    जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम अलगाववादियों और राजनेताओं के साथ बातचीत नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि अब बातचीत सिर्फ सिविल सोसायटी, शिक्षकों और समाज के अन्य वर्गों से की जाएगी
    भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान और जन जागरण अभियान के लिए दो टीमों का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं. कार्यशाला में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे.
    बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को लेकर व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना उस समय बना रही है, जब सुप्रीम कोर्ट इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है और मोदी सरकार को नोटिस भेजा है. बीजेपी का यह अभियान 3 सितंबर को शुरू होगा और 30 सितंबर तक खत्म होगा.
    जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार रक्षा मंत्री लद्दाख का दौरा करेंगे. वह 29 अगस्त को लद्दाख में होंगे और वहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे.
    गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वह लेह में थे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसका जश्न मनाया. जश्न में बीजेपी सांसद इतना डूबे कि उन्होंने जमकर डांस किया.
    बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के चुनाव प्रभारी अविनाश राय खन्ना जम्मू-कश्मीर पहुंच चुके हैं. महासचिव राम माधव भी लद्दाख में तिरंगा फहराने की तैयारी में हैं. कुछ और बड़े बीजेपी नेता घाटी जा सकते हैं.
    देश, दुनिया, महानगर, खेल, आर्थिक और बॉलीवुड में क्‍या कुछ हुआ. जानने के लिए यहां पढ़ें समय के साथ साथ खबरों का लाइव अपडेशन.
    5 अगस्त को केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया और तभी से ही घाटी में फोन की सुविधा बंद कर दी गई है. ना ही मोबाइल काम कर रहे थे और ना ही इंटरनेट.

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