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    जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार दोपहर हुए अभी तक के सबसे बड़े आत्मघाती हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. पुलवामा जिले में श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर हुए इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई जवान अभी भी घायल हैं. इस हमले के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी.
    जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि पुलवामा में जवानों का नरसंहार 2014 में सरकार के एक आदेश के कारण हुआ है.
    भारत ने पाकिस्‍तान से मोस्‍ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है. वहीं अब सरकार की ओर से इसकी सूचना विश्‍व व्‍यापार संगठन को दी जाएगी.
    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि अयोध्या में जो गैर विवादित स्थल है, उसे रामजन्मभूमि न्यास को वापस सौंप दिया जाए. जिस भूमि पर रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद है वह सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखे.
    Pulwama Attack पुलवामा हमले पर CRPF की ओर से बयान जारी किया गया है. शुक्रवार को CRPF ने ट्वीट किया कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, ना हम किसी को छोड़ेंगे ना ही किसी को बख्शेंगे.
    देश के मिजाज से इतर आंकड़ों पर नजर डाले तो कुछ बेहद तल्ख सच्चाई सामने नजर आती है. 2004 के बाद अब तक पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन के 5505 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 4 हजार से ज्यादा में पीएम नरेंद्र मोदी के शासन काल में आए हैं. यानी की 2014 के बाद जम्मू-कश्मीर में सीजफायर के मामले तेजी से बढ़े हैं.
    Pulwama attack आपको बता दें कि CCS की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया. अरुण जेटली ने कहा कि CCS ने पुलवामा हमले की समीक्षा की और इसपर चर्चा की, बैठक में दो मिनट का मौन रखा गया.
    All party meeting on pulwama attack मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक का फैसला लेकर एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है. तमाम विपक्षी दल जवानों की शहादत पर पहले भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते आए हैं और ऐसे में पुलवामा हमले के बाद यह सियासी वार और तेज हो जाएंगे. ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वह सभी दलों को विश्वास में ले.
    भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है.शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्‍स 120 अंक से ज्‍यादा टूट गया.

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