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एसोचैम ने केंद्र सरकार से बुजुर्गों को राहत देने की मांग की है. एसोचैम की मांग है कि आगामी बजट में बुजुर्गों के लिए 7.50 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्‍स फ्री कर दिया जाए.

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    मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान नोटबंदी के फैसले से रियल एस्‍टेट सेक्‍टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
    ब्रोकरेज कंपनी कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्‍या में कमी होने की आशंका है.
    रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट ने टैक्‍स अधिकारियों से कंपनियों के इनकम टैक्‍स रिटर्न और सर्विस टैक्‍स रिटर्न के बीच अंतर की जांच करने का आदेश दिया है.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पी के दास के मुताबिक यह अंतर 12 लाख करोड़ रुपये का है.
    नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है. इस नए साल में नौकरीपेशा लोगों को पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरना होगा. इसके लिए फॉर्म जारी कर दिए गए हैं.
    फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन में कमी आई है. इस पर सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं.
    राहुल गांधी के न्‍याय स्‍कीम से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी सहमत नहीं हैं.
    लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले आयकर विभाग ने लोगों से मदद मांगी है.
    इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को सीबीडीटी की ओर से टैक्‍स कलेक्‍शन बढ़ाने की सलाह दी गई है.
    मोदी सरकार ने एंजल टैक्‍स में छूट देकर स्‍टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत दी है.

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