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दिल्ली में सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान की ओर से 26 और 27 फरवरी को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने जा रहे दो दिवसीय कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाग लेंगे. इस कार्यक्रम को सावरकर साहित्य सम्मेलन नाम दिया गया है.

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    मुख्यमंत्री पलानीस्वामी का कावेरी डेल्टा को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित करना पर्यावरण और राजनीति दोनों लिहाज से फायदेमंद. लेकिन वे इसे लागू करवा पाएंगे, इसकी ज्यादा संभावना नजर नहीं आती.
    अयोध्या से करीब 25 किमी दूर मस्जिद के लिए जमीन आवंटित होने से स्थानीय लोगों में उत्साह पर मुसलमानों में सरकार के इस फैसले पर राय बंटी.
    इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा और सीनियर एडिटर अनिलेश एस. महाजन के साथ विशेष बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि पिछले तीन साल में उनका ध्यान सुशासन, राज्य में नया आधारभूत ढांचा विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहा. इस साल उनका ध्यान हरिद्वार कुंभ मेले को बेहद सफल बनाने पर होगा. संपादित अंश:
    मांग में बढ़ोतरी और डार्क वेब के भीतर महफूज होने के चलते भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने और उसे बांटने-फैलाने का काम खतरनाक ढंग से बढ़ा. दुनिया में बच्चों की एक-तिहाई ऑनलाइन यौन तस्वीरें यहीं अपलोड की जा रहीं
    सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि अयोध्या में मिली जमीन पर मस्जिद बनाई जाएगी. इसके साथ ही भारतीय और इस्लामिक सभ्यता के अनुवेशन और अध्ययन के लिए एक केंद्र की स्थापना की जाएगी.
    पर्याप्त बिजली उत्पादन और पारेषण क्षमता, यथेष्ट सस्ती बिजली, और भरपूर मांग के बावजूद औसत बिजली इतनी महंगी क्यों?
    महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, लेकिन एनपीआर पर सहयोगी दलों के साथ बैलेंस बनाने की कवायद के लिए पहले ही एक कमेटी गठित की है.
    शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त वार्ताकर तीसरे दिन भी पहुंचे, लेकिन रास्ता खोलने को लेकर कोई बात नहीं बन पाई और वार्ताकारों को वापस लौटना पड़ा. वहीं एफएटीएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि 4 महीने में सभी 27 बिंदुओं पर अमल नहीं किया, तो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है.
    जनसंख्या नियंत्रण पर कमलनाथ सरकार ने अधिकारियों से कहा कि वो कम से कम एक व्यक्ति की नसबंदी कराएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको जबरदस्ती वीआरएस दे दिया जाएगा.

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