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स्वास्थ्य सेवाओं को हरेक दहलीज पर पहुंचाने की गरज से शुरू हुए सुधारों की रफ्तार इतनी धीमी कि जमीन पर ठोस नतीजे दिख नहीं रहे.

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    भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लोकसभा चुनाव के लिए जब घोषणापत्र का ऐलान किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ अगले 5 साल के लिए पार्टी के गोल का चयन किया था. असल में उन्होंने 2047 तक के लिए पार्टी के प्लान को बताया था. इसमें कोई हैरान वाली बात भी नहीं क्योंकि पीएम मोदी देश के भविष्य को लेकर अपनी योजनाओं की बात करते रहते हैं. 2014 स्वतंत्रता दिवस के दौरान जब स्वच्छ भारत की शुरुआत हुई थी तो पीएम मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य 2019 रखा था.
    आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, सरकार ने वित्‍त वर्ष 2018-19 के राजकोषीय घाटे के 3.4 फीसदी के संशोधित लक्ष्य को हासिल कर लिया है.
    देशभर में बेरोजगारी को लेकर छिड़ी बहस के बीच अगले 4 से 5 सालों में करीब एक करोड़ रोजगार मिलने की उम्‍मीद है. दरअसल, नोमूरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले चार से पांच साल में रोजगार के 75 लाख से एक करोड़ अतिरिक्त अवसरों का सृजन किया जा सकता है.
    रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कई वर्षों से नरमी बनी हुई है. बिल्डरों ने मकान बनाकर तैयार कर दिए हैं, लेकिन उनके लिए खरीदार नहीं हैं. हालत यह है कि मुंबई शहर के कई प्रोजेक्ट में करीब 4,000 करोड़ रुपये मूल्य के लग्जरी मकान खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं.
    विकास का नारा फीका पड़ा तो सीटों में संभावित नुक्सान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नैरेटिव बदलने की कोशिश में हिंदू मतों को एकजुट करने पर किया फोकस
    बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. इकोनॉमी के मोर्चे पर सुधार के लिए इसमें कई वादे किए गए हैं. युवा उद्यमियों, छोटे व्यापारियों को राहत का वादा किया गया है, तो करों में कटौती आगे भी जारी रखने के संकेत दिए गए हैं.
    न्याय अपनी तरह की पहली योजना नहीं है. देश में इस तरह की कम से कम तीन योजनाएं पहले से चल रही है. इनमें से एक केंद्र की भाजपा सरकार ने ही शुरू की है. बाकी की दो तेलंगाना और ओडिशा राज्य सरकारो की है
    मनरेगा योजना के तहत मजदूरी को दरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था. जिसपर चुनाव आयोग से राहत की खबर आई है. इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, बस इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जाएगा.
    राहुल गांधी ने एक ऐसी स्‍कीम का ऐलान किया है जिसके जरिए देश के करीब 5 करोड़ परिवारों को हर साल 72,000 रुपये की मदद कर न्यूतनत आय की गारंटी मिलेगी.

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