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रियल एस्टेट सेक्टर के पास नहीं है ‘खरीददारों को कब तक मिलेगा पजेशन’ का जवाब

रियल एस्टेट ग्रुप के दिग्गजों के पास नहीं है इस बात का जवाब कि आपके घर का पजेशन आपको कब तक मिलेगा. इंडिया टुडे ग्रुप के सुनिये वित्त मंत्री जी कार्यक्रम के दौरान इन दिग्गजों ने वित्त मंत्री से इस क्षेत्र के लिए अपनी मांगे रखी.

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अभिजीत श्रीवास्तवनई दिल्ली, 04 July 2014
रियल एस्टेट सेक्टर के पास नहीं है ‘खरीददारों को कब तक मिलेगा पजेशन’ का जवाब आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा

इंडिया टुडे ग्रुप के सुनिये वित्त मंत्री जी कार्यक्रम के दौरान ‘घर, गाड़ी का सपना कैसे हो अपना’ सेशन में रियल एस्टेट सेक्टर और ऑटो सेक्टर के दिग्गजों ने भाग लिया और इस दौरान इस क्षेत्र की जरूरतों पर चर्चा की. इस सत्र में सीबीआरई के सीएमडी अंशुमन मैगजीन, आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा, कारनेशन के सीएमडी जगदीश खट्टर और रियल एस्टेट ग्रुप ओमैक्स लिमिटेड के सीईओ मोहित गोयल.

अंशुमन मैगजीन ने इस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री से टैक्स में कमी करने की गुजारिश की. उन्होंने होम लोन पर ब्याज दरों को भी कम करने का आग्रह किया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान आर्थिक हालात के कारण आने वाले एक साल में ऐसा होता नहीं दिखता है.

कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में रियल सेक्टर के इन दिग्गजों से एक ही सवाल पूछा कि उनके बुक किये गए घरों का पजेशन कब तक मिलेगा तो इन दिग्गजों ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि घरों के सुपुर्द करने में आने वाली कठिनाईयों का जिक्र छेड़ दिया.

इतना ही नहीं जब इनसे ये पूछा गया कि इस सेक्टर में रेगुलेटरी बॉ़डी आने से क्या पजेशन जल्दी मिल सकेगा और इससे जुड़ी अन्य समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी. रियल सेक्टर से मौजूद सभी दिग्गजों ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान शर्तों के साथ इस सेक्टर को रेगुलेटरी बॉडी मंजूर नहीं है.

यह सवाल पूछे जाने पर कि इस क्षेत्र में मार्जिन मनी बहुत ज्यादा है अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है. पहले जरूर मार्जिन मनी बहुत ज्यादा थी लेकिन अब ऐसा नहीं है. आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा ने बताया, ‘आजकल हाउसिंग सेग्मेंट में प्रॉफिट मार्जिन लगभग 5 से 10 फीसदी है.’ उन्होंने वित्त मंत्री को दिये अपने मैसेज में खरीददारों के लोन लेने की योग्यता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया.

कारनेशन के सीएमडी जगदीश खट्टर ने वित्त मंत्री को संदेश दिया कि वो यूरोपीय देशों में लागू ‘राइट टू रिपेयर’ जैसे कानून को अपने देश में लाएं जिससे सभी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स यहां उपलब्ध हो सके.

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