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उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ लोकायुक्त विधेयक

उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक-2017 उतना ही मजबूत बनाया गया है जो वर्ष 2011 में भुवन चंद्र खंडूरी की भाजपा सरकार द्वारा लाया गया था. हालांकि, वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद खंडूरी सरकार के कार्यकाल में लाये गए विधेयक को रद्द कर दिया गया था.

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भाषा [Edited By: मोहित ग्रोवर]देहरादून, 28 March 2017
उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ लोकायुक्त विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ लोकायुक्त विधेयक

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के खिलाफ जंग छेड़ते हुए उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को लोकायुक्त सहित दो महत्वपूर्ण विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किये. प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने विधेयक पटल पर रखने के बाद कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता के लिये वचनबद्ध है.

उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक-2017 उतना ही मजबूत बनाया गया है जो वर्ष 2011 में भुवन चंद्र खंडूरी की भाजपा सरकार द्वारा लाया गया था. हालांकि, वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद खंडूरी सरकार के कार्यकाल में लाये गए विधेयक को रद्द कर दिया गया था.

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये वह सत्ता में आने पर वह कड़ा लोकायुक्त कानून बनायेगी. पंत ने बताया कि सदन में रखा गया दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक उत्तराखंड स्थानांतरण विधेयक -2017 है जिसके तहत हर सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण पारदर्शी तरीके से किया जायेगा.

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