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उत्तराखंडः मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट किया पेश, इन क्षेत्रों पर जोर

विधानसभा में गुरुवार को त्रिवेंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019- 20 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया. अनुपूरक बजट में कुल 2533.90 करोड की व्यवस्था की गई है. अनुपूरक बजट की राजस्व मद में 1606.33 करोड़ और पूंजीगत व्यय में 927.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट में वेतन के लिए कुल 166.65 करोड़ और पेंशन आदि मदों में 37.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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दिलीप सिंह राठौड़ देहरादून, 06 December 2019
उत्तराखंडः मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट किया पेश, इन क्षेत्रों पर जोर अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (फोटो-PTI)

  • वित्त वर्ष 2019- 20 का पहला अनुपूरक बजट पेश
  • अनुपूरक बजट में कुल 2533.90 करोड की व्यवस्था

उत्तराखंड विधानसभा में गुरुवार को त्रिवेंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019- 20 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया. अनुपूरक बजट में कुल 2533.90 करोड़ की व्यवस्था की गई है. अनुपूरक बजट की राजस्व मद में 1606.33 करोड़ और पूंजीगत व्यय में 927.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट में वेतन के लिए कुल 166.65 करोड़ और पेंशन आदि मदों में 37.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सीमांत क्षेत्र के विकास पर जोर

सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए और अन्य मदों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है. अनुपूरक बजट में सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ का प्रावधान और पुलिस इंटरसेप्टर वाहन खरीदने की खातिर एक करोड़ का प्रावधान है. साथ ही पुलिस विभाग के आवासीय और गैर अवासीय भवनों के निर्माण के लिए चार करोड़ रुपये मुहैया कराने का प्रस्ताव है.

बता दें कि 2533.90 करोड़ के इस बजट में राजस्व मद में 1606 और पूंजीगत मद में 927.56 करोड़ रखा गया है.. अनुपूरक राशि से वेतन मद में कुल 166.65 करोड़ और पेंशन आदि मदों में 37.18 खर्च किए जाने हैं. 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए बजट में 100 करोड़ की राशि रखी गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को आवास देने पर जोर देते हुए 75 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय योजनाओं पर ढांचागत विकास के दारोमदार का अंदाजा इससे लग सकता है कि केंद्र समर्थित योजनाओं के तहत 848.11 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

चारधाम मार्गों के लिए बजट

चार धाम यात्रा पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1.50 करोड़ का बजट और पेयजल निगम के लिए 42 करोड का बजट का प्रवाधान किया गया है. राज्य में आने वाले महीनों में सड़कों व पुलिया का निर्माण तेजी से होगा. सड़क बनाने के लिए राज्य सेक्टर में 150 करोड़, केंद्रीय सड़क निधि से 30 करोड़ की राशि दी गई है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपातकालीन निधि के तहत 10 करोड़ रखे गए हैं. इसी तरह ग्रामीण सड़कों और ड्रेनेज के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है. प्रदेश के मार्गों, पुलियों के अनुरक्षण कार्य के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

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