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उत्तराखंड सरकार के इस फरमान से ई-रिक्शा चालक परेशान

ई-रिक्शा चालकों को सिर्फ गलियों में ही चलने की इजाजत दी गई है. सरकार ने कह दिया है कि यह सिर्फ रात में ही चलेंगे दिन में इनके परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

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aajtak.in
दिलीप सिंह राठौड़ देहरादून, 29 September 2019
उत्तराखंड सरकार के इस फरमान से ई-रिक्शा चालक परेशान प्रतीकात्मक तस्वीर

  • देहरादून शहर की मुख्य सड़कों से ई-रिक्शा नदारद
  • जाम के कारण बैन, सिर्फ गलियों में चलने की इजाजत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए ई-वाहनों की मोबिलिटी बढ़ाने का आह्वान किया था. उन्होंने यह भी कहा था कि हम भारत में ई-वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दे रहे हैं. पीएम मोदी की मंशा को उन्हीं के दल भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले उत्तराखंड की सरकार ही धता बताती दिख रही है.

सरकार एक तरफ जहां पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कर रही है और 2022 तक पचास प्रतिशत ई-वाहनों को सड़क पर लाने की बात हो रही है, वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की मुख्य सड़कों से ई-रिक्शा नदारद हो चुके हैं. इसकी वजह सरकार का वह फरमान है, जिसके तहत ई-रिक्शा चालकों को शहर की मुख्य सड़कों पर चलने से मना किया गया है.

गलियों में चलने की इजाजत

ई-रिक्शा चालकों को सिर्फ गलियों में ही चलने की इजाजत दी गई है. सरकार ने कह दिया है कि यह सिर्फ रात में ही चलेंगे दिन में इनके परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सरकार के इस फरमान के बाद ई रिक्शा चालकों पर रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है. सरकार के इस नए फरमान के बाद ई रिक्शा चालकों ने रविवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

सीएम ने ही दी थी ई रिक्शा की चाबी

कुछ समय पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिह रावत ने एक योजना के तहत स्वयं ई रिक्शा की चाबी सौंपी थी. रोजी-रोटी का साधन मिलने पर प्रसन्न चालकों ने शायद तब यह नहीं सोचा होगा कि जिस सरकार ने ई रिक्शा के लिए लोन प्रदान करने की योजना बनाई, एक दिन वही सरकार इनके परिचालन की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी. सरकार के इस फरमान के बाद सैकड़ों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है.

लोन की किश्त के भी पड़े लाले

ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि रात को सवारियां न के बराबर मिलती हैं. अब उनके ई रिक्शे की  किश्त भी जमा करने के लाले पड़ गए हैं. ई रिक्शा चालकों ने कहा कि समय पर किश्त जमा न कर पाने पर अब उन्हें बैंक से नोटिस भी मिल रहे हैं.

ई-रिक्शा चालकों ने कहा कि अगर सरकार को उन्हें चलने से बैन ही करना था तो पंजीकरण ही नहीं करना चाहिए था. ई-रिक्शा चालकों ने परिचालन के लिए इजाजत की मांग करते हुए कहा कि अन्यथा की स्थिति में लोन माफ कर उनके द्वारा दी गई राशि वापस कर दी जाय, जिससे वह कोई अन्य व्यवसाय कर सकें.

विपक्ष ने बताया तुगलकी फरमान

इस मामले में कांग्रेस ने भी हमलावर रुख अपना लिया है. सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे तुगलकी फरमान बताया. उन्होंने कहा कि सरका ने बगैर कोई नियम बनाए तीन हजार से अधिक ई-रिक्शा वितरित कर अपनी पीठ थप-थपाई. अब तुगलकी फरमान जारी कर दिया जिससे तीन हजार परिवारों के सामने रोजी-रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाएगी.

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