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एक और BJP शासित राज्य ने दी राहत, उत्तराखंड में चालान पर आधा हुआ जुर्माना

राज्य सरकार ने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50 फीसदी तक की कटौती की है. वहीं कुछ नियमों में जुर्माना राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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aajtak.in
दिलीप सिंह राठौड़ देहरादून, 11 September 2019
एक और BJP शासित राज्य ने दी राहत, उत्तराखंड में चालान पर आधा हुआ जुर्माना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (फाइल फोटो- फेसबकु)

  • नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने में 50 फीसदी कटौती
  • उत्तराखंड में नए एक्ट कुछ प्रावधानों में नहीं किया गया बदलाव

केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भारत के कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है. अब इस एक्ट में उत्तराखंड सरकार ने आंशिक संशोधन किया है. राज्य सरकार ने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50 फीसदी तक की कटौती की है. वहीं कुछ नियमों में जुर्माना राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

उत्तराखंड में नए नियम कुछ संशोधन के साथ लागू किए जाएंगे. धारा 177 के मुताबिक भारत सरकार के नए कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक ही राज्य सरकार जुर्माना वसूलेगी.

हेलमेट न पनना पड़ेगा भारी

हेलमेट न पहनना, बाइक पर ट्रिपलिंग करना और गाड़ी पर फिल्म चढ़ाना, इन सभी अपराधों को के लिए जुर्माने में संशोधन नहीं किया गया है. वहीं बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर  जुर्माने की राशि 5000 की जगह राशि घटाकर 2500 रुपये कर दी गई है.

लाइसेंस रद्द होने पर गाड़ी चलाने पर दोषी व्यक्ति से अन्य राज्यों में जहां 10,000 जुर्माना वसूला जाएगा वहीं उत्तराखंड में सिर्फ 5000 रुपये जुर्माना देगा होगा.

गाड़ी मॉडिफाई कराना पड़ेगा महंगा

निर्माता आयतकर्ता और डीलर की ओर से अनाधिकृत वाहनों को बेचने या बेचने पर रखने पर केंद्र सरकार ने 1,00,000 रुपये लगाया है लेकिन राज्य सरकार ने इसे कम कर दिया है. इसके लिए अब केवल 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा.

देहरादून में किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई करने पर 5000 रुपये का जुर्मान लगाया जाएगा, वहीं गलत नंबर प्लेट लगाने पर भी 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ओवर स्पीडिंग करने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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