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लॉकडाउन के दौरान नहीं ली जाएगी स्कूल फीस, आदेश ना मानने पर होगी मान्यता रद्द

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ICSE और CBSE स्कूलों पर लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस मांगने पर रोक लगा दी है. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो बच्चों की फीस वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं.

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aajtak.in
दिलीप सिंह राठौड़ देहरादून, 27 March 2020
लॉकडाउन के दौरान नहीं ली जाएगी स्कूल फीस, आदेश ना मानने पर होगी मान्यता रद्द उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

  • लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस की वसूली पर सख्ती
  • सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए जारी हुए आदेश

देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में 21 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन है. केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें अलर्ट हैं, उत्तराखंड सरकार ने सभी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं लेने का आदेश जारी किया है.

लॉकडाउन में भी फीस मांग रहे स्कूलों पर शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर किया है. उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ICSE और CBSE स्कूलों पर लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस मांगने पर रोक लगा दी है. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो बच्चों की फीस वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं.

शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी स्कूल लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाता है तो इसे अनुचित समझा जाएगा. निर्देश का पालन ना करने पर स्कूल के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकती है.

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बता दें कि दुनिया भर में फैले जानलेवा कोरोना वायरस देश में भी तेजी से फैल रहा है. भारत के उत्तराखंड में अब तक (गुरुवार) 4 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं. पूरे देश को लॉकडाउन लागू है, ऐसी स्थिति में उत्तराखंड सरकार ने सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में फीस लेने पर रोक लगा दी है. निश्चित तौर पर सरकार की ओर से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है.

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प्रदेश के शिक्षा सचिव ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि ये समय बेहद कठिन है. ऐसे में स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाना अनुचित है. मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि पूरा देश इस वायरस से एक तरह की जंग लड़ रहा है. ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधा दे सकें.

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