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योगी कैबिनेट की पहली बैठक कल, ले सकते हैं कर्जमाफी सहित ये बड़े फैसले...

लगभग दो हफ्तों के इंतजार के बाद अब 4 अप्रैल यानी मंगलवार को यूपी की योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है. इस कैबिनेट की देरी पर सवाल लगातार उठते रहे, लेकिन मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट के साथ ही सरकार अपने फैसले से जबाब देने की तैयारी में है.

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aajtak.in
कुमार अभिषेक लखनऊ, 03 April 2017
योगी कैबिनेट की पहली बैठक कल, ले सकते हैं कर्जमाफी सहित ये बड़े फैसले... यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ

लगभग दो हफ्तों के इंतजार के बाद अब 4 अप्रैल यानी मंगलवार को यूपी की योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है. इस कैबिनेट की देरी पर सवाल लगातार उठते रहे, लेकिन मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट के साथ ही सरकार अपने फैसले से जबाब देने की तैयारी में है. ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी सरकार राज्य में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान करेगी.

गौरतलब है कि बीजेपी ने चुनाव के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में जो सबसे प्रमुख वादा किया था, वह किसानों की कर्जमाफी का ही था. किसानों की कर्जमाफी एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि इससे सरकार के खजाने पर भारी बोझ आएगा. केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह व्यवस्था राज्य को अपने स्तर पर ही करनी होगी.

यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित सभी प्रमुख नेताओं ने जोर-शोर से कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट बैठक होगी, उसी में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर दिया जाएगा. इसलिए सबको इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक कब हो रही है.

लेकिन कैबिनेट बैठक में देरी की वजह से बीजेपी सरकार पर तमाम सवाल भी उठने शुरू हो गए. विपक्ष और सोशल मीडिया में यह चर्चा शुरू हो गई कि किसानों की कर्जमाफी का ऐलान करना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए कैबिनेट बैठक में देरी की जा रही है. अब जब बैठक का समय तय हो गया है, योगी सरकार कल इस बारे में बने भ्रम को दूर कर सकती है.

जानिए क्या है कर्जमाफी के लिए योगी सरकार का ब्लू प्रिंट
-यूपी के करीब डेढ़ करोड़ किसानों पर इस वक्त 62,000 करोड़ का फसली कर्ज है, जिसे एक झटके में खत्म करने की तैयारी है.

- कृषि विभाग ने उन डेढ़ करोड़ किसानों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिन पर फसली कर्ज है.

-किसानों की कर्जमाफी के लिए पैसा कर्ज के तौर पर केंद्र से लिया जाएगा.

-केंद्र इस कर्ज पर ब्याज कितना लेगा इसका खुलासा नहीं हो पाया है.

कैबिनेट में ये बड़े फैसले भी हो सकते हैं:
- अवैध बूचड़खाने पर कड़ी सजा का प्रावधान.

-पिछली सरकार की कुछ योजनाओं को बदलने पर हो सकता है फैसला.

-बिजली को लेकर हो सकते हैं कुछ ऐलान.

- गांव में बिजली पहुंचाने पर हो सकते है नीतिगत निर्णय.

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