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UP Budget: स्कूलों के लिए खास प्लान, जानें- एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला?

UP Government Budget 2019 उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-20 के लिए बजट पेश कर दिया है. बजट में एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं.

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शि‍वेंद्र श्रीवास्तव [Edited By: मोहित पारीक]नई दिल्ली, 08 February 2019
UP Budget: स्कूलों के लिए खास प्लान, जानें- एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला? योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है. सरकार ने कुल 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ का बजट पेश किया है. इस बजट में 22 हजार 212 करोड़ 95 लाख की नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है. साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कार्य करने के वादे किए गए हैं और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के करोड़ों रुपये खर्च की बात कही गई है. 

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बजट में शिक्षा को लेकर की गई घोषणाएं ये हैं...

- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. 

- अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं.

- काशी हिंदू विश्विद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र खोलने के लिए 16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18485 करोड़ की व्यवस्था की गई है. 

- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (मिड-डे मिल) के लिए 2275 करोड़ की व्यवस्था की गई है. 

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. 

- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को फ्री में 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजे और एक स्वेटर देने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. 

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को फ्री यूनिफॉर्म देने के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है. 

- वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है. 

- साल 2019- 20 में मुफ्त स्कूल बैग वितरण के लिए 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. 

अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई घोषणाएं

उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में बजट पेश किया. इस बजट में एक तरह से हर वर्ग का ध्यान रखे जाने की कोशिश की गई है. योगी सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 5156 करोड रुपये की व्यवस्था है. जबकि अमृत योजना हेतु2200 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है.

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