एडवांस्ड सर्च

यूपी: योगी कैबिनेट ने लिए 6 अहम फैसले

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज एक घंटे की कैबिनेट बैठक में 6 अहम और जनता से जुड़े फैसले लिए. कैबिनेट ने यह तय किया है कि सरकारी काम ई टेंडरिंग के जरिए करवाई जाएंगी जिससे पार्दर्शिता रहे और भ्रष्ट्राचार में कमी आए. वहीं जीएसटी को विधान सभा के विशेष सत्र में हरी झंडी दिखाने की तैयारी है.

Advertisement
aajtak.in
मौसमी सिंह नई दिल्ली, 02 May 2017
यूपी: योगी कैबिनेट ने लिए 6 अहम फैसले फाइल फोटो

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज एक घंटे की कैबिनेट बैठक में 6 अहम और जनता से जुड़े फैसले लिए. कैबिनेट ने यह तय किया है कि सरकारी काम ई टेंडरिंग के जरिए करवाई जाएंगी जिससे पार्दर्शिता रहे और भ्रष्ट्राचार में कमी आए. वहीं जीएसटी को विधान सभा के विशेष सत्र में हरी झंडी दिखाने की तैयारी है.

24 जनवरी को यूपी के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा
किसी भी प्रदेश के लिए उसका स्थापना दिवस खास होता है. इस दिन को हर साल मनाने से राज्य की जनता में एक राज्य से जुड़ाव का भाव पैदा होता है. कैबिनेट ने फैसला किया है कि हर साल 24 जनवरी को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा. प्रदेश सरकार के सूचना विभाग,पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग को इस उत्सव से जोड़ा जाएगा. प्रदेश के बाहर भी मनेगा ये उत्सव.

खाद्य कारखाने में होगा बड़ा निवेश
साल 2016 में गोरखपुर के खाद्य कारखाने में केंद्र सरकार ने बड़े निवेश का फैसला किया था लेकिन एक साल में रफ्तार थोड़ी धीमी रही. अब जमीन ट्रांसफर में स्टाम्प ड्यूटी की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलेगा.

सरकारी ठेकों के लिए होंगे ई टेंडरिंग
प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला अब सभी विभागों के ठेके ई टेंडरिंग के माध्यम से किए जाएंगे. तीन महीने के अंदर सभी विभागों को लागू करना होगा ये प्रक्रिया. यू पी इलेक्ट्रॉनिकस नोडल एजेंसी बनाई गई जो मैन्युअल प्रक्रिया खत्म करेगी.

खनन के विषय में फैसला
साल 2015 में 25 अप्रैल को केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी कि जिले स्तर पर कमेटी बनेगी. अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है. उत्तर प्रदेश खनिज फॉउंडेशन बनाया जाएगा जो कल्याणकारी काम करेगा. पर्यावरण से लेकर महिला बाल विकास विभाग के साथ काम करेगा. राज्य सरकार एक गवर्निंग काउंसिल बनाएगी जो फॉउंडेशन पर नजर रखेगा. जिले में चल रही विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा. जैसे- पेयजल, शिक्षा और सिंचाई.

नई तबादला नीति
जनपद में 3 और मंडल में 7 वर्ष में तबादले का नियम है. दिव्यांग कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है. ये तबादले विभाग अध्यक्ष करेंगे. समूह क, ख के कर्मचारियों का ट्रांसफर विभागाध्यक्ष करेंगे. ट्रांसफर की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत है.

जीएसटी 1 जून से लागू
कैबिनेट की बैठक में ही तय हुआ है कि 16 मई को विधान सभा के विशेष सत्र में पारित जीएसटी बिल पारित किया जाएगा. इससे प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा. जिन लोगों का सालाना टर्नओवर 20 लाख है वो इसके दायरे में आएंगे.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें. डाउनलोड करें
Advertisement
Advertisement

संबंधित खबरें

Advertisement

रिलेटेड स्टोरी

No internet connection

Okay