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एमपी: जैविक कृषि नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की जैविक खेती को अनुमोदित किया गया. इस नीति का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता सुधारना, कृषि लागत में कमी तथा खेती को लाभकारी बनाना है.

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aajtak.in
भाषाभोपाल, 25 May 2011
एमपी: जैविक कृषि नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की जैविक खेती को अनुमोदित किया गया. इस नीति का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता सुधारना, कृषि लागत में कमी तथा खेती को लाभकारी बनाना है.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत राज्य जैविक मिशन का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मिशन के द्वारा कृषि संबंधित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाई जाएगी.

उन्होंने बताया कि जैविक कृषि नीति में खाद्यान्न, सब्जी, फल, मसाला, वन-उपज तथा औषधीय फसलों को शामिल किया गया है. जैविक उत्पादक संस्थाओं का विकास किया जाएगा और जैविक उत्पादकों तथा बाजार के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की योजनाओं को मिलाया जाएगा और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इसके अलावा कार्बन व्यापार के लिए संरचना और संभावनाओं का विकास किया जाएगा. जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक पौध संरक्षण पदार्थ जैसे जैविक आदानों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

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