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चुनाव हलफनामा केस: नागपुर कोर्ट से फडणवीस को मिली जमानत

जमानत मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह दोनों केस 1993-98 के बीच के हैं. हमने एक झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए आंदोलन किया था. इस दौरान मेरे उपर दो केस हुए थे. वह सेटल भी हो गए थे.

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aajtak.in
साहिल जोशी नागपुर, 20 February 2020
चुनाव हलफनामा केस: नागपुर कोर्ट से फडणवीस को मिली जमानत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो-PTI)

  • 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत
  • फडणवीस की पुनर्विचार याचिका पर SC में फैसला सुरक्षित

चुनाव हलफनामे में आपराधिक केस को छिपाने के मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता देवेंद्र फडणवीस को जमानत मिल गई है. नागपुर की एक कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था.

जमानत मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज मैं कोर्ट में हाजिर हुआ और कोर्ट ने पीआर बांड पर मुझे अगली तारीख दी है. इसके साथ ही मेरी पीआर बॉन्ड की अर्जी को स्वीकृत किया है. यह दोनों केस 1993-98 के बीच के हैं. हमने एक झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए आंदोलन किया था. इस दौरान मेरे उपर दो केस हुए थे. वह सेटल भी हो गए थे.

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने 2014 के एफिडेविट में इन मुकदमों को छिपाया. मैं लोवर कोर्ट में जीता, हाईकोर्ट में जीता लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसे लोवर कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया इसलिए मैं वहां आज हाजिर हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर दलील देते हुए फडणवीस के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मैंने नामांकन के वक्त पर्चों में ऐसा कोई मामला या जानकारी नहीं छिपाई, जिसमे कोर्ट ने संज्ञान लिया हो.

इस पर जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि क्या आपके खिलाफ सारे लंबित और दर्ज मामलों की सारी जानकारी देना जरूरी नहीं था? आपको नहीं लगता कि क्या सब कुछ साफ साफ बताना जरूरी था? इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. मुकदमा दर्ज कराने वालों ने RP एक्ट के प्रावधानों को बदले की भावना से गलत नजरिए से पेश किया.

जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि सवाल सिर्फ ये है कि RP एक्ट की धारा 33A में धारा 31 के प्रावधान शामिल हैं या नहीं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.

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