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MP: ग्रीन जोन में एक और राहत, अब बिना ई-पास भी लोग कर सकेंगे यात्रा

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अब ग्रीन-टू-ग्रीन जोन में अपने खुद के वाहन से यात्रा की जा सकेगी. यही नहीं, ग्रीन-टू-ग्रीन जोन जाने के दौरान बीच में यदि रेड जोन भी आता है तो भी हाईवे में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी.

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रवीश पाल सिंह नई दिल्ली, 23 May 2020
MP: ग्रीन जोन में एक और राहत, अब बिना ई-पास भी लोग कर सकेंगे यात्रा शिवराज सरकार ने ग्रीन जोन के लोगों को दी राहत (फोटो: PTI)

  • मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन के लोगों को मिली एक और छूट
  • बिना ई-पास के ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में कर सकेंगे सफर

लॉकडाउन के चौथे चरण में मध्य प्रदेश के ग्रीन जोन वाले इलाकों में कई तरह की छूट के बाद अब शिवराज सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि अब एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन वाले इलाकों में जाने के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं रहेगी. यानी एमपी में अब ग्रीन-टू-ग्रीन जोन पास-फ्री रहेगा.

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अब ग्रीन-टू-ग्रीन जोन में अपने खुद के वाहन से यात्रा की जा सकेगी. यही नहीं, ग्रीन-टू-ग्रीन जोन जाने के दौरान बीच में यदि रेड जोन भी आता है तो भी हाईवे में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी. गृहमंत्री के मुताबिक यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिये प्रशासन द्वारा जारी किये जाने वाले ई-पास की आवश्यकता फिलहाल रहेगी और यहां बगैर पास के आवागमन पहले की ही तरह प्रतिबंधित रहेगा.

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विधायकों का आई-कार्ड ही होगा ई-पास

एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधायकों की एक शिकायत रहती थी कि जनप्रतिनिधि होने के कारण उन्हें रेड जोन वाले इलाकों में जाना पड़ता है या कई बार बैठकों के लिए जिला मुख्यालयों में भी आना होता है. ऐसे में कई बार ई-पास बनवाने का समय नही होता है. जिससे नाकों पर समस्या आती है. इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि विधायकों के लिये विधानसभा द्वारा जारी आईडी कार्ड ही ई-पास माना जाएगा.

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नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा सदस्य अगर अपने निवास स्थान से अपने कार्यस्थल/जिले/बैठकों में आना-जाना चाहते हैं, भले ही वह रेड जोन जिला हो, उनके लिये विधानसभा द्वारा जारी आईडी कार्ड ही ई-पास के रूप में मान्य होंगे. विधानसभा सदस्यों के लिए ई-पास की अलग से जरूरत नहीं होगी.

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