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मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या हल करने को बनेगी राज्य स्तरीय समिति

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए राज्य स्तरीय समिति बनाने का ऐलान किया है. इस घोषणा के बाद किसान महासंघ ने एक जून से प्रस्तावित अपनी हड़ताल को रद्द कर दिया है.

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aajtak.in
रवीश पाल सिंह भोपाल, 29 May 2019
मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या हल करने को बनेगी राज्य स्तरीय समिति कमलनाथ (Courtesy- Twitter)

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन किसानों के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा. मुख्यमंत्री कमलनाथ के आश्वासन के बाद किसान महासंघ ने एक जून से प्रस्तावित हड़ताल को रद्द कर दिया है.

बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य-स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की. यह समिति सरकार और किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी. दरअसल, बुधवार को भारतीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की. इस दौरान कृषि मंत्री सचिन यादव भी मौजूद थे.

इस बैठक में किसानों ने मुख्यमंत्री को कर्जमाफी समेत दूसरी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया, जिसके बाद सीएम कमलनाथ ने कहा, 'हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों से जुड़ी हर समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि किसानों की खुशहाली से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी.' सीएम कमलनाथ ने कहा, 'किसान ऋण माफी में जिन किसानों को दिक्कत महसूस हो रही है, वो कृषि मंत्री को अपनी समस्या दे सकते हैं, जिनका जल्द निराकरण किया जाएगा.'

मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण पटेल ने एक जून से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सब्जी, फल और दूध उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग से बैठक होगी, जिसमें वो खुद मौजूद रहकर फल, सब्जी और दूध उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे.

इतना ही नहीं, सीएम कमलनाथ ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज तो माफ होगा ही, इसके साथ ही जिन किसानों पर 2 लाख से ज्यादा का कर्ज है, उनकी 2 लाख से ऊपर की राशि का 50 फीसदी कर्ज भी सरकार बैंकों से बात कर माफ करवाया जाएगा.

आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार का किसानों के लिए यह ऐलान उस समय आया है, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है. इस चुनाव भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को महज 52 सीटें से संतोष करना पड़ रहा है.

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