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नपेंगे आराम पसंद झारखंड के 'सरकारी बाबू', विकास करने वालों को इनाम

इस मानक पर 30 से कम अंक लाने वाले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारियों, विशेष पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी. इससे इतर 50 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सर्वोच्च 16 स्थानीय शहरी निकाय को पुरस्कृत किया जायेगा. 

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aajtak.in
अंकुर कुमार / धरमबीर सिन्हा रांची , 17 November 2017
नपेंगे आराम पसंद झारखंड के 'सरकारी बाबू', विकास करने वालों को इनाम रघुवर दास

झारखण्ड सरकार के बाबुओं और अधिकारियों के आरामतलबी के दिन खत्म होनेवाले है. अब राज्य सरकार ने शहरी विकास के मामले में उदासीन रवैया अपनाने वाले झारखण्ड के स्थानीय शहरी निकायों के अधिकारीयों पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है. इसके तहत विकास के तय मानकों पर 20 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले जिम्मेदार पदाधिकारियों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानि सीआरएस देगी.

इस मानक पर 30 से कम अंक लाने वाले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारियों, विशेष पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी. इससे इतर 50 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सर्वोच्च 16 स्थानीय शहरी निकाय को पुरस्कृत किया जायेगा.  

अंकों का पैमाना

विकास कार्यों को जांचने के लिए अंको का पैमाना भी जारी किया गया है. इसमें विकास कार्यों की प्रगति के आधार पर स्थानीय शहरी निकायों को अधिकतम 60 अंक , जबकि राजस्व वसूली और रिपोर्ट देने की समयबद्धता के आधार पर 20-20 अंक मिलेंगे. इन अंकों की गणना हर महीने होगी, जबकि पुरस्कार का आधार पूरे वर्ष का औसत अंक होगा. इसमें निकायों को हर महीने की पांच तारीख तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग हर महीने की 15 तारीख तक निकायवार अंकों की घोषणा करेगा. वहीं रिपोर्ट में देरी होने पर निर्धारित अंकों में कटौती के प्रावधान भी किए गए हैं.

पांच करोड़ तक के इनाम

झारखण्ड सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव में अच्छे काम के लिए संबंधित निकायों को अलग-अलग चार श्रेणियों में पांच लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक के पुरस्कार मिलेंगे. यह पुरस्कार राशि संबंधित निकायों अथवा वार्ड कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण, रखरखाव तथा मरम्मत पर खर्च होगी. सरकार इसी कड़ी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निकायों के महापौर या अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी,/सिटी मैनेजर/सिटी मिशन मैनेजर तथा सहायक अभियंता स्तर के अभियंताओं को भी प्रशस्ति पत्र आदि देकर सम्मानित करेगी. इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों में व्यावसायिक कार्य संस्कृति और प्रतिस्पर्धा कार्यशैली को बढ़ावा देने का है. इस सन्दर्भ में नगर विकास और आवास विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है.

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