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झारखंड के गढ़वा में पुलिस ने ज्यां द्रेज समेत 3 को बिना अनुमति जनसभा करने के लिए हिरासत में लिया

झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज समेत तीन लोगों को पुलिस ने गढ़वा जिले से हिरासत में लिया है. ये तीनों अपने भोजन के अधिकार अभियान के तहत गढ़वा के बिशुनपुरा में जनसभा करने गए थे. कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही स्थानीय पुलिस ने ज्यां द्रेज, विवेक और एक अन्य को हिरासत में ले लिया.

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aajtak.in [Edited By: ऋचीक मिश्रा]नई दिल्ली, 04 April 2019
झारखंड के गढ़वा में पुलिस ने ज्यां द्रेज समेत 3 को बिना अनुमति जनसभा करने के लिए हिरासत में लिया ज्यां द्रेज.(file)

झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज समेत तीन लोगों को पुलिस ने गढ़वा जिले से हिरासत में लिया है. ये तीनों अपने भोजन के अधिकार अभियान के तहत गढ़वा के बिशुनपुरा में जनसभा करने गए थे. कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही स्थानीय पुलिस ने ज्यां द्रेज, विवेक और एक अन्य को हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं. तीनों को बिशुनपुरा थाना में रखा गया. हालांकि बाद में पुलिस ने छोड़ दिया.

गढ़वा के डीसी हर्ष मंगला ने बताया कि प्रशासन की तरफ से ज्यां द्रेज और उनके साथियों को किसी भी तरह की सभा करने की अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद ये लोग सभा कर रहे थे. इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है. ज्यां द्रेज के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस इन तीनों से किसी को मिलने नहीं दे रही है. पुलिस यह भी नहीं बता रही है कि ज्यां द्रेज और उनके साथियों को क्यों हिरासत में लिया गया है. 

ज्यां द्रेज ने कुछ महीने पहले झारखंड में किया था बड़ा खुलासा

गौरतलब है कि ज्यां द्रेज ने कुछ महीने पहले झारखंड में जिन लोगों का आधार से पेंशन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड लिंक नहीं हुआ है, वैसे लाभार्थियों को लाभ से वंचित किए जाने का खुलासा किया था. झारखंड में जॉब कार्ड, राशन कार्ड या पेंशनर को फर्जी बताया गया है, और इस मद में बची हुई राशि को सरकार आधार इनेबल सेविंग कहकर खुद की वाहवाही लूट रही है. इतना ही नहीं झारखंड में आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण हजारों जॉब कार्ड भी कैंसिल कर दिए गए हैं.

ज्यां द्रेज ने खुलासा किया था कि 2017 में मोदी सरकार ने कहा कि आधार की वजह से 100 करोड़ रुपये बचाए, लेकिन आरटीआई से प्राप्त सूचना से जानकारी मिली की झारखंड सरकार जिस तरीके से फर्जी राशन कार्ड बताकर राशन कार्ड को कैंसिल किए, उसमें 12 फीसदी ही गलत थे. इसके कारण जरूरतमंदों को उनके राशन के अधिकार से वंचित हो जाना पड़ा था.

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