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वकील हड़ताल: पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न करने की याचिका पर सुनवाई आज

तीस हजारी मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने की याचिका दाखिल की है. इसकी सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है. इस याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है.

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aajtak.in नई दिल्ली, 15 November 2019
वकील हड़ताल: पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न करने की याचिका पर सुनवाई आज वकील हड़ताल (फाइल फोटो- Aajtak)

  • पुलिसवाले के खिलाफ कार्रवाई ना करने की याचिका
  • हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार, आज सुनवाई

तीस हजारी मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने की याचिका दाखिल की है. इसकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट तैयार हो गया है. इस याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है. कोर्ट में पुलिस ने कहा कि उसके किसी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी न की जाए, जिस तरह से वकीलों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है. उसी तरह से पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तारी से राहत दी जाए.

दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकील पिछले 9 दिनों से उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. वकील इस मुद्दे को लेकर 20 नवंबर को पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे.

हड़ताल गुरुवार को भी जारी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की चेतावन के बावजूद जिला अदालतों के वकीलों ने गुरुवार को भी हड़ताल जारी रखी. वकील उन पुलिसवालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, जिन पर 2 नवंबर को तीस हजारी कार्ट में गोली चलाने के आरोपी है.

बीसीआई ने बुधवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कार्यवाही चेतावनी देते हुए काम पर लौटने के लिए कहा था, लेकिन वकीलों ने हड़ताल जारी रखी.

वहीं, वकीलों पर गोली चलाने के आरोपी पुलिसकर्मी ने दिल्ली हाईकोर्ट में आग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है.

20 नवंबर को संसद का घेराव

वहीं, वकीलों ने इस बात की भी घोषणा की है कि वो तीस हजारी कोर्ट में हुई हिंसा और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 20 नवंबर को संसद का भी घेराव करेंगे. वकीलों का कहना है कि जब तक पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक उनकी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी.

दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकील चार नवंबर से हड़ताल पर हैं. वकीलों ने कहा है कि उनकी हड़ताल पुलिसवालों की गिरफ्तारी के बिना खत्म नहीं होगी. हालांकि, इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि वकीलों को अपनी हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट पहले ही इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे चुका है, जिसकी रिपोर्ट 6 हफ्ते में आ जाएगी.

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