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उत्तरी नगर निगम का बजट पेश, विज्ञापन से कमाई पर जोर

बजट में आत्मनिर्भरता के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने, खर्चों को रोकने और उत्तरी निगम का अपनी जमीनों का व्यापारिक इस्तेमाल के अलावा विज्ञापन पर जोर दिया गया है.

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aajtak.in
रोहित मिश्रा/ aajtak.in नई दिल्ली, 07 December 2018
उत्तरी नगर निगम का बजट पेश, विज्ञापन से कमाई पर जोर उत्तरी नगर निगम के कमिश्नर मधुप व्यास

दिल्ली के उत्तरी नगर निगम के कमिश्नर मधुप व्यास ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट प्रस्ताव पेश किया. इसमें निगम को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है. कमिश्नर मधुप व्यास ने कहा कि प्लान हेड के तहत दिल्ली सरकार ने 2018-19 के लिए एक भी पैसा नहीं दिया, इसलिए जरूरी है कि निगम को अब अलग रास्ते तलाशने होंगे. आपको बता दें निगम इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में है.

बजट में आत्मनिर्भरता के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने, खर्चों को रोकने और ऊत्तरी निगम का अपनी जमीनों का व्यापारिक इस्तेमाल के अलावा विज्ञापन पर जोर दिया गया है. यह भी दावा किया गया कि इससे 2 साल के भीतर उत्तरी नगर निगम आत्मनिर्भर हो जाएगा. बजट प्रस्ताव में ये हैं जरूरी बातें-

1. रेलवे प्रॉपर्टी में विज्ञापन से 15 करोड़ जुटाना

2.DTC बसों में भी विज्ञापन

3. पार्कों में अब विज्ञापन लगाएगा निगम

4. निगम के 800 भवनों पर मोबाइल टावर लगेंगे, जिसका किराया 60,000 रुपए प्रति महीने तय

5. 30 जिम की आउटसोर्सिंग

6.E-cars और E-rickshaw के लिए चार्जिंग पॉइंट्स

7. 25 साइकल स्टैंड्स पर विज्ञापन

8. स्मार्ट पोल्स जिसमें सीसीटीवी, Wi-Fi, LED लाइट्स लगेंगे

9. प्रॉपर्टी टैक्स को भी बढ़ाया गया है जिसमें A से E कैटेगरी वाली रेजिडेंशियल इलाके में टैक्स 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत किया गया

10.F और H कैटेगरी वाले रेजिडेंशियल इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

11. प्रॉपर्टी टैक्स के वार्षिक मूल्य का 1 प्रतिशत शिक्षा सेस का प्रस्ताव

12. दो नए टैक्स लगाने का प्रस्ताव

13. प्रोफेशनल टैक्स लगाने का प्रस्ताव. जिसकी सैलरी ढाई लाख से पांच लाख है, उसको प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपए लगेंगे, 5 लाख से 10 लाख तक सैलरी वाले लोगों को 200 रुपए देने होंगे

14. उत्तरी नगर निगम का आयुष्मान भारत की तर्ज पर अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हेल्थ स्कीम लाने का प्रस्ताव है.

अब इस बजट प्रस्ताव को स्थायी समिति और सदन में पास होने के भेजा जाएगा. वहां पास होने के बाद ही इस बजट प्रस्ताव पर मुहर लग पाएगी.

 

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