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सीलिंग पर सर्वदलीय बैठक, सिसोदिया बोले- BJP नहीं चाहती समाधान

व्यापारी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार सदन में बिल लाकर सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगाए और उन्हें राहत दे.

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aajtak.in
जावेद अख़्तर/ पंकज जैन / रोशनी ठोकने/ रोहित मिश्रा नई दिल्ली, 13 March 2018
सीलिंग पर सर्वदलीय बैठक, सिसोदिया बोले- BJP नहीं चाहती समाधान केजरीवाल के बुलाई सर्वदलीय बैठक

दिल्ली में व्यापारियों को जहां सीलिंग के सितम से निजात मिलती नहीं दिख रही है, वहीं इस पर सियासत भी जमकर हो रही है. इस बीच आज राजधानी के कारोबारियों ने बंद बुलाया है. वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक की. हालांकि, इस बैठक में बीजेपी नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया.

बैठक के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सीलिंग के जरिए एफडीआई का रास्ता साफ कर रही है. उन्होंने ये भी कहा है बीजेपी इस मसले का समाधान नहीं चाहती है और वो इस पर राजनीति न करे. सर्वदलीय बैठक में भी बीजेपी नेताओं के शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है.

सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली में सीलिंग से लाखों व्यापारी दुखी हैं. सीलिंग की आंच अनियमित कॉलोनी तक भी आएगी. सीलिंग के मसले पर संसद में आवाज उठाने की जरूरत है. संसद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद साथ देंगे.'

उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी से मिलकर बातचीत होगी. अजय माकन ने अच्छे सुझाव दिए हैं, उसे लागू करेंगे. सिसोदिया ने बताया, '351 सड़कों के लिए तमाम तैयारी की गई है, जबकि वो सड़कें सीलिंग के खतरे से बाहर हैं. सोमवार तक 351 सड़कों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे.'

बीजेपी पर निशाना साधते हुए सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी राजनीति की बजाय इस समस्या का समाधान निकाले. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक दिन में संसद में कानून लाकर हल दे सकती है. लेकिन वो एफडीआई का रास्ता साफ करने के लिए व्यापारियों को परेशान कर रही है.

पूरी दिल्ली में बंद का असर

सीलिंग के विरोध में आज व्यापारी संगठनों ने जो बंद बुलाया है, उसका असर पूरी दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है. जगह-जगह बाजार बंद, जिससे लोगों को समस्याएं हो रही हैं.

इस संबंध में रविवार को अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के 250 से ज्यादा व्यापारी संगठन शामिल हुए थे. इस बैठक में एक दिन बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया था. व्यापारी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार सदन में बिल लाकर सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगाए.

आज के व्यापार बंद से लगभग 1800 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित होगा. जिससे सरकार को लगभग 250 करोड़ के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है.

संसद में सीलिंग का मुद्दा

आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक सीलिंग का विरोध कर रही है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीलिंग रोकने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल दिया है.

संजय सिंह ने बताया कि सीलिंग को रोकने के लिए संसद में हमने प्राइवेट मेंबर बिल दिया है. हमारी जानकारी में आजeदी के बाद से अब तक लगभग 14 प्राइवेट मेम्बर बिल स्वीकृत हुए हैं और पिछले 5-6 महीनों में 300 से ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं. हालांकि इस पर सहमति होना और पास होने की एक लंबी प्रक्रिया है, सदन में इस पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता.

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