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दिल्ली: डोर स्टेप डिलीवरी में जुड़ेगी 30 नई सेवाएं, दिसंबर तक होगी शुरुआत

आम आदमी पार्टी की सरकार इस साल के अंत तक डोर स्टेप डिलीवरी में 30 नयी सर्विसेज जोड़ने जा रही है. दिल्ली सरकार ने ठीक एक साल पहले 10 सितंबर 2018 को  सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी योजना को लॉन्च किया था और उस समय 40 सर्विसेज के साथ यह योजना शुरू की गई थी. अब दिल्ली की जनता को सरकार के 12 विभागों के 70 सेवाओं की होम डिलीवरी मिल रही है.

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aajtak.in
पंकज जैन नई दिल्ली, 11 September 2019
दिल्ली: डोर स्टेप डिलीवरी में जुड़ेगी 30 नई सेवाएं, दिसंबर तक होगी शुरुआत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फोटो-twitter/AamAadmiParty)

  • डोर स्टेप डिलीवरी में जुड़ेगी 30 नई सर्विसेज
  • दिसंबर तक दिल्ली के लोगों को मिलेगी सौगात
  • डोर स्टेप डिलीवरी योजना के एक साल पूरे

आम आदमी पार्टी की सरकार इस साल के अंत तक डोर स्टेप डिलीवरी में 30 नयी सर्विसेज जोड़ने जा रही है. दिल्ली सरकार ने ठीक एक साल पहले 10 सितंबर 2018 को  सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी योजना को लॉन्च किया था और उस समय 40 सर्विसेज के साथ यह योजना शुरू की गई थी. अब दिल्ली की जनता को सरकार के 12 विभागों के 70 सेवाओं की होम डिलीवरी मिल रही है.

दिल्ली सरकार द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े पिछले 1 साल के आंकड़े जारी किए हैं. एक साल के आंकड़ों को देखें तो 40 फीसदी आवेदन जाति प्रमाण पत्रों के लिए आए. इसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट के लिए 17 फीसदी एप्लीकेशन लर्निंग लाइसेंस के लिए और 8 फीसदी सर्विस एप्लीकेशन आए हैं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार के सामने इस डोर स्टेप योजना को लेकर एक चुनौती भी सामने आई है. दिल्ली में बहुत से लोग 1 साल बाद भी इस योजना को समझ नही पा रहे हैं. केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि इस योजना से 50% लोग जुड़े चुके हैं जबकि अन्य 50% लोग अब भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.

इस योजना को लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार प्रचार करेगी. गोपाल मोहन ने कहा,  "3 स्तर पर दिल्ली सरकार डोर स्टेप योजना का लोगों के बीच प्रचार करेगी, सबसे पहले अखबार, टीवी और रेडियो में विज्ञापन की मदद से जनता को इस योजना की जानकारी देंगे. साथ ही हर सरकारी दफ्तर के बाहर डोर स्टेप डिलीवरी योजना के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को पता चल सके कि वो 1076 टोल फ्री नंबर और कॉल करके भी अपने जरूरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. इसके अलावा सरकारी दफ्तर के बाहर लैंडलाइन फोन का इंतजाम करने की तैयारी चल रही है ताकि किसी के पास फोन न होने पर वो शख्स लैंडलाइन से कॉल करके अप्वाइंटमेंट ले सके.

इसके अलावा केजरीवाल सरकार सरकारी कागजात के ऑटोमैटिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी आसान करने का प्लान बना रही है. गोपाल मोहन ने आजतक से कहा कि "जब मोबाइल सहायक की मदद से किसी भी सर्विस से संबंधित फाइल अधिकारी के पास पहुंचती है तो 90% दिल्ली के लोगों के जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन ही जांच कर ली जाती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना डाटा ऑनलाइन नही किया है. उन राज्यों को दिल्ली सरकार को पत्र लिखना पड़ता है, और विभाग तब तक कोई सर्टिफिकेट जारी नही कर पाता है जबतक उस राज्य से जवाब न आ जाए. दिल्ली सरकार कई राज्यों से ऑनलाइन डाटा साझा करने पर चर्चा कर रही है. इसके अलावा कई सर्टिफिकेट के लिए 20 से 25 दिन का टाइमलाइन है, जिसे सरकार कम से कम करना चाहती है".

पिछले 1 साल के आंकड़ों के मुताबिक डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत सबसे ज्यादा मांग रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज की हुई है. इस योजना में घर बैठे 1076 नंबर पर फोन करके अपनी सुविधा के अनुसार समय तय कर मोबाइल सहायक को बुलाया जाता है.  इसका लाभ उठाकर जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट समेत 70 सरकारी सेवाओं का फायदा लिया जा सकता है.

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