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ऑटो चालकों पर केजरीवाल मेहरबान, चुनावी गिफ्ट से सियासी जंग जीतने का प्लान

दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार एक के बाद एक चुनावी घोषणा कर रही है. इन घोषणाओं से केजरीवाल सरकार ऑटो वालों पर मेहरबान नजर आ रही है. केजरीवाल सरकार ने राजधानी में ऑटो किराए में बढ़ोतरी से लेकर तमाम घोषणाएं की हैं.

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aajtak.in
कुबूल अहमद नई दिल्ली, 14 August 2019
ऑटो चालकों पर केजरीवाल मेहरबान, चुनावी गिफ्ट से सियासी जंग जीतने का प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फोटो-AAP)

दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार एक के बाद एक चुनावी घोषणा कर रही है. इन घोषणाओं से केजरीवाल सरकार ऑटो वालों पर मेहरबान नजर आ रही है. केजरीवाल सरकार ने राजधानी में ऑटो किराए में बढ़ोतरी से लेकर तमाम घोषणाएं की हैं. राजधानी में ऑटो किराए में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑटो वालों के लिए फिटनेस, जीपीएस और दूसरे शुल्क पूरी तरह माफ करने का एलान किया है. इसके जरिए अरविंद केजरीवाल ने 90 हजार ऑटो वालों को साधने की रणनीति बनायी है.

बता दें कि  2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के ऑटो चालकों ने आम आदमी पार्टी को खुला समर्थन दिया था. इसी का नतीजा था कि दिल्ली में 70 में से 67 सीटें AAP को मिली थीं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे. यही वजह है कि एक बार फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ने राजधानी के ऑटो चालकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ऑटो फिटनेस चार्ज और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का परिवहन विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया. इन शुल्कों को अब दिल्ली सरकार अदा करेगी. इसके अलावा ऑटो चालकों को राहत देने वाले दूसरे कई फैसले भी दिल्ली कैबिनेट ने किए हैं.

मौजूदा समय में दिल्ली ऑटो रिक्शा चालकों और मालिकों को फिटनेस चार्ज के रूप में 600 रुपये देने पड़ते थे, जिसे माफ कर दिया गया है. इसके अलावा ऑटो की रजिस्ट्रेशन फीस अब पहले के मुकाबले आधे से भी कम कर दी गई है. ऑटो के फिटनेस की समय सीमा खत्म होने पर अगर सर्टिफिकेट लिया जाता था तो 1000 रुपये और 50 रुपये रोजाना था. इसे घटाकर अब 300 रुपये और रोजाना 20 रुपये कर दिया गया है.

इसके अलावा ऑटो की प्रतिलिपि पंजीकरण प्रमाण पत्र फीस 500 रुपये से घटाकर 150 कर दी गई है.  जबकि मालिकाना हक बदलने का शुल्क 500 रुपये से घटाकर 150 कर दिया गया है. पेनाल्टी चार्ज 500 से घटाकर 100 रुपये हर महीने कर दिया गया है. साथ ही दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में सिम कार्ड फीस, जीपीएस चार्ज को भी माफ कर दिया गया है.

दिल्ली सरकार ऑटो फिटनेस सुविधा को डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम फॉर सर्विसेज से जोड़ने का फैसला किया है. इसके तहत चालक मोबाइल पर ही फिटनेस से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे. तय तारीख पर उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा.

ऑटो किराए में इजाफा

पहले ऑटो रिक्शा चालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजधानी में ऑटो के किराए में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया था. सरकार ने ऑटो किराए में करीब 18.75 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई. बेस फेयर 25 रुपये ही है, लेकिन दूरी को 2 किलोमीटर से घटाकर 1.5 किलोमीटर कर दिया गया है. 1.5 किलोमीटर के बाद पैसेंजर्स को हर किलोमीटर के बदले 9.5 रुपये देने होंगे. जबकि पहले यह 8 रुपये प्रति किलोमीटर था.

दिल्ली में 90 हजार ऑटो चालक

बता दें, राजधानी दिल्ली में करीब 90 हजार से अधिक ऑटो चालक रजिस्टर्ड हैं. हर ऑटो चालक के घर अगर तीन सदस्य जोड़ें तो करीब तीन लाख वोट होते हैं. इस तरह से आम आदमी पार्टी की नजर दिल्ली की ऑटो चालकों के तीन लाख वोटों पर है. विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें अपने पाले में करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार इस तरह की घोषणा कर रही है.

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