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LG की शि‍कायत लेकर राष्ट्रपति से मिले CM केजरीवाल, आज बुलाई है सचिवों की बैठक

भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर दिल्ली में बनी अरविंद केजरीवाल की सरकार मुद्दों से इतर सियासी माथापच्ची के बीच उलझकर रह गई है. मंगलवार दिन तक जिस अनिंदो मजूमदार का नाम मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते थे, उन्हीं मजूमदार को शाम ढलते-ढलते दिल्ली सरकार ने वापस प्रधान सचिव (सेवा) पद पर बहाल कर दिया है.

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aajtak.in [Edited By: स्वपनल सोनल]नई दिल्ली, 20 May 2015
LG की शि‍कायत लेकर राष्ट्रपति से मिले CM केजरीवाल, आज बुलाई है सचिवों की बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर दिल्ली में बनी अरविंद केजरीवाल की सरकार मुद्दों से इतर सियासी माथापच्ची के बीच उलझकर रह गई है. मंगलवार को सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और LG नजी‍ब जंग की शि‍कायत लगाई, वहीं बुधवार को सचिवों की बैठक बुलाई गई है.

राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद  मनीष सिसोदिया ने कहा, 'हमने राष्ट्रपति से कहा कि उपराज्यपाल जिस तरह सरकार को बायपास कर सीधे आदेश दे रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे यह राष्ट्रपति शासन है. लोकतंत्र के लिए एलजी का इस तरह दखल देना सही नहीं है. राष्ट्रपति को पूरी बात बताई गई है, उन्होंने हमारी शि‍कायतों पर गौर करने का आश्वासन दिया है.'

बैठक में नियमों पर होगी चर्चा
दिल्ली सरकार ने बुधवार को सचिव स्तर की बैठक बुलाई है. यह बैठक सुबह 10 बजे सचिवालय में होगी. तीन घंटे लंबी चलने वाली इस बैठक में अधि‍कारियों की नियमों को लेकर क्लास लगेगी.

मुलाकात से पहले मजूमदार की बहाली
इससे पहले, मंगलवार दिन तक जिस अनिंदो मजूमदार का नाम मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते थे, उन्हीं मजूमदार को शाम ढलते-ढलते दिल्ली सरकार ने वापस प्रधान सचिव (सेवा) पद पर बहाल कर दिया है. सरकार ने इस ओर अपने पिछले आदेश को वापस लेते हुए मजूमदार के ऑफिस में लगे ताले को भी हटा लिया है.

केजरीवाल सरकार के ऊलट-पुलट और ऊहा-पोह का रास्ता इतना भी सीधा नहीं है, क्योंकि इससे ठीक पहले 'आप' सरकार ने अनिंदो मजूमदार की जगह नियुक्त राजेंद्र कुमार को हटा दिया और उनकी जगह अरविंद राय को सामान्य प्रशासन विभाग में प्रधान सचिव नियुक्त किया. दिलचस्प यह है कि नियुक्ति‍ की यह प्रक्रिया एलजी नजीब जंग की इजाजत के बिना पूरी की गई. मजूमदार ही वह अधिकारी हैं, जिन्होंने शकुंतला गैमलिन को मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किए जाने के आदेश को शुक्रवार को अधिसूचित किया था.

एलजी पहले ही कर चुके हैं मुलाकात
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग की आंच मंगलवार को राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है. एलजी नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात की है. करीब आधे घंटे की मुलाकात में नजीब जंग ने ट्रांसफर, पोस्टिंग से जुड़े विवाद पर राष्ट्रपति से बात की. केजरीवाल वतन वापसी पर पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और शंकुतला गैमलिन विवाद की जानकारी देंगे.

वकीलों से ली राय
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मामले में सुप्रीम के वकीलों से भी राय ली है. वकील राजीव धवन के मुताबिक, एलजी नजीब जंग ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा पार की है. इससे पहले सोमवार सीएम अरविंद केजरीवाल ने सचिवों को नया फरमान भी जारी किया है, जिसमें एलजी के आदेशों पर सीधे अमल ना करने की बात की गई है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी जारी कर अधि‍कारियों से कहा है कि मंत्रियों और सीएम से पूछे बगैर एलजी के किसी भी आदेश को लागू नहीं किया जाएगा.

चिट्ठी कहती है अलग कहानी

शकुंतला गैमलिन की कार्यकारी मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति‍ के मामले में दिल्ली सरकार की 13 मई की चिट्ठी अलग ही कहानी बयान करती है. आजतक के पास चिट्ठी की कॉपी है, जिससे खुलासा होता है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी भेजकर खुद शकुंतला गैमलिन और परिमल राय में से किसी एक को पद पर नियुक्त करने का विकल्प दिया था.

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