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शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी पर PM मोदी को घेरा, तारीफ करने वालों को बताया सरकारी दरबारी

केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना बगावती रुख कायम रखते हुए, नोटबंदी की दूसरी बरसी पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार को घेरा है और नोटबंदी की तारीफ करने वालों को सरकारी दरबारी बताया है.

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रोहित कुमार सिंह [Edited By: विवेक पाठक]पटना, 08 November 2018
शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी पर PM मोदी को घेरा, तारीफ करने वालों को बताया सरकारी दरबारी बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (फाइल फोटो: Twitter@ShatruganSinha)

नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि 2 साल पहले उठाए गए इस कदम से देश को केवल नुकसान ही हुआ है. भाजपा सांसद ने गुरुवार को नोटबंदी को लेकर कई ट्वीट किए.

शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी माना है कि नोटबंदी को लागू करने की योजना ठीक तरीके से नहीं बनाई गई थी जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी बुरा असर पड़ा.

नोटबंदी की तारीफ करने वालों को सरकारी दरबारी करार देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि इस पूरे मामले पर जनता को बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों की बात सुननी चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर नोटबंदी से देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा है.

यह भी पढ़ें: राफेल डील पर बोले बीजेपी के 'शत्रु'- यह पब्लिक है, सब जानती है

देश के बड़े अर्थशास्त्री कौशिक बसु के अमेरिकी अखबार द न्यू यॉर्क टाइम्स में नोटबंदी पर लिखे लेख का जिक्र करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि नोटबंदी सही तरीके से लागू नहीं किया गया, न ही इसे लागू करने का खाका ठीक तरीके से तैयार किया गया. शत्रुघ्न ने कहा नोटबंदी का बाजार पर क्या असर होगा इसको भी ध्यान में नहीं रखा गया.

कौशिक बसु के लेख का जिक्र करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने भी माना है नोटबंदी से मध्यमवर्गीय, निम्न वर्गीय और गरीब परिवारों को काफी नुकसान हुआ है. वहीं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जिक्र करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने भी नोट बंदी को पूरी तरीके से फेल करार दिया है.

बीजेपी सांसद ने सवाल पूछा है कि एक तरफ जहां नोट बंदी की तारीफ करने वाले सरकारी दरबारी 2 साल बाद भी प्रधानमंत्री के इस फैसले की वाह-वाह कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्थशास्त्री इस फैसले को गलत मानते हैं.

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