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चीन के नक्शेकदम पर नेपाल, अब दुनिया को भेजेगा विवादित नक्शा

मंत्री पद्मा अर्याल ने कहा कि हम जल्द ही कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को संशोधित नक्शे में शामिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भेजेंगे. उन्होंने कहा कि हम नक्शे को अंग्रेजी में अनुवादित कर रहे हैं.

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aajtak.in
गीता मोहन नई दिल्ली, 01 August 2020
चीन के नक्शेकदम पर नेपाल, अब दुनिया को भेजेगा विवादित नक्शा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली (फाइल फोटो- PTI)

  • संयुक्त राष्ट्र संगठन और गूगल को भेजेगा विवादित नक्शा
  • अगस्त के मध्य तक हम नक्शा भेज देंगे: मंत्री पद्मा अर्याल

भारत से तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क नेपाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपना विवादित नक्शा भेजने की तैयारी कर रहा है. भूमि प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार, सरकार नक्शे को अंग्रेजी में अनुवादित करने और संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) और गूगल सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भेजने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है.

मंत्री पद्मा अर्याल ने कहा कि हम जल्द ही कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को संशोधित नक्शे में शामिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भेजेंगे. उन्होंने कहा कि हम नक्शे को अंग्रेजी में अनुवादित कर रहे हैं. अगस्त के मध्य तक नक्शा हम भेज देंगे.

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नेपाली मापन विभाग के सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल के मुताबिक, नेपाल के नए नक्शे की 4000 कॉपी को अंग्रेजी में प्रकाशित करने का काम जारी है. इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है.

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विभाग ने देश के भीतर वितरित किए जाने वाले नक्शे की 25,000 कॉपियां प्रिंट करा ली हैं. स्थानीय इकाइयों, प्रांतीय और अन्य सभी सार्वजनिक कार्यालयों में ये कॉपी मुफ्त में दी जाएंगी, जबकि जनता इसे 50 रुपये में खरीद सकती है.

20 मई को जारी किया था नक्शा

बता दें कि नेपाल सरकार ने 20 मई को भारत के तीन हिस्सों को अपना बताते हुए नक्शा जारी किया था. विवादित नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को शामिल किया गया है. भारत इस विवादित नक्शे का विरोध करता रहा है. बावजूद इसके 13 जून को नेपाल की संसद में ये पास हो गया था.

नेपाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15 मई को अपनी वार्षिक योजनाओं और नीतियों को पेश करते हुए नए नक्शे को जारी करने की बात कही थी. इस विवादित नक्शे के जारी होने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही देश में घिर गए थे. पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ उठने लगी थी. भारत विरोधी फैसलों के कारण उन्हें पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद से हटाने की बात चल रही थी.

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