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कश्मीर पर PAK राजदूत के बयान पर भड़कीं अफगान राजदूत, यूं दिया जवाब

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया है. कुछ दिनों पहले अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर के तनाव को अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया से जोड़ दिया था. उनके इस बयान पर अमेरिका में अफगानिस्तान की राजदूत भड़क उठीं.

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aajtak.in
aajtak.in 19 August 2019
कश्मीर पर PAK राजदूत के बयान पर भड़कीं अफगान राजदूत, यूं दिया जवाब कश्मीर में सेना के जवान (फोटो-पीटीआई)

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया है. कुछ दिनों पहले अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर के तनाव को अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया से जोड़ दिया था. उनके इस बयान पर अमेरिका में अफगानिस्तान की राजदूत भड़क उठीं. उन्होंने पाक राजदूत के बयान की निंदा करते हुए इसे लापरवाह, अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना बताया है. पाकिस्तानी राजदूत ने बयान में कहा था कि कश्मीर में मौजूदा तनाव के कारण अफगानिस्तान में शांति की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

अफगानिस्तान एम्बेसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत असद माजिद खान के बयान की कड़ी निंदा करता है कि कश्मीर में चल रहे तनाव के कारण अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.' बयान में आगे कहा गया, 'ऐसी कोई भी टिप्पणी जो भी कश्मीर के तनाव को अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया से जोड़ती है वह गैर-जिम्मेदाराना है.'

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उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है. रहमानी ने कहा कि अफगानिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान जानबूझकर उनके देश को कश्मीर मुद्दे से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और यह अफगानिस्तान में हिंसा को लंबा करने का प्रयास है.

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान का यह बेहूदा तर्क है ताकि उसे तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने का बहाना मिल जाए.' रहमानी ने आगे कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं है. ऐसी कोई वजह नहीं, जिससे यह साबित हो कि पाकिस्तान को पश्चिमी सीमा पर भारी तादाद में सेना तैनात करने की जरूरत है. गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले पर पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्तान ने इस मामले को यूएनएससी में भी उठाने की कोशिश की, जहां उसे मुंह की खानी पड़ी थी.

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