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NSG में भारत की एंट्री से हिल जाएगा साउथ एशिया का सामरिक संतुलन, पीछे छूट जाएगा PAK

चीन 48 सदस्यों वाले परमाणु क्लब में भारत को शामिल किए जाने का स्वागत कर सकता है बशर्ते यह नियमों के साथ हो.

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भाषा [Edited By: स्वपनल सोनल]बीजिंग, 16 June 2016
NSG में भारत की एंट्री से हिल जाएगा साउथ एशिया का सामरिक संतुलन, पीछे छूट जाएगा PAK चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) में भारत की एंट्री के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए चीन ने कहा है कि ऐसा होने से दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन हिल जाएगा और यह भारत को एक ‘वैध’ परमाणु शक्ति बनाकर चीन के सहयोगी पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा.

चीन के सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने 48 सदस्यों वाले एनएसजी में भारत की एंट्री पर फिर से विरोध दर्ज कराया है. अखबार ने हाल ही ऐसा ही एक और लेख लिखा था. अखबार ने यह भी चिंता जताई है कि चीन का सार्वकालिक सहयोगी पाकिस्तान पीछे छूट जाएगा क्योंकि एनएसजी में प्रवेश मिल जाने से भारत एक ‘वैध परमाणु शक्ति’ बन जाएगा.

...तो भारत का समर्थन करेगा चीन
लेख में कहा गया कि एनएसजी में भारत का प्रवेश दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को हिलाकर रख देगा और इसके कारण पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर भी संकट के बादल मंडराने लगेंगे. हालांकि लेख में यह भी कहा गया कि यदि भारत नियमों के साथ चलता है तो चीन परमाणु क्लब में उसके प्रवेश का समर्थन कर सकता है.

भारत को लाभ से पाकिस्तान को हानि
सरकारी थिंक टैंक चाइना इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंटेंपरेरी इंटरनेशनल रिलेशन्स के रिसर्च फैलो फू शियाओकियांग के एक लेख में कहा गया है, 'एनएसजी में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा का बड़ा लक्ष्य परमाणु क्षमताओं के मामले में पाकिस्तान पर बढ़त हासिल करना है. यदि भारत को पहले सदस्यता मिल जाती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संतुलन टूट जाएगा.' लेख में कहा गया है, 'दुनियाभर में असैन्य परमाणु व्यापार का संचालन करने वाले ब्लॉक एनएसजी का सदस्य बनने पर भारत को एक वैध परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक स्वीकार्यता मिल जाएगी.'

'भारत ने नहीं की है योग्यता पूरी'
लेख में यह भी कहा गया है, 'भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस महीने की शुरुआत में इस विशिष्ट परमाणु क्लब से जुड़ने के प्रयास के तहत अमेरिका, स्विट्जरलैंड और मेक्सिको से समर्थन जुटा लिए जाने के बाद ऐसा लगता है कि भारत एनएसजी सदस्यता हासिल करने की दिशा में बढ़ गई है.’ इसमें कहा गया, 'हालांकि परमाणु हथियार अप्रसार से जुड़ी संधि एनपीटी या समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर न किए होने की वजह से भारत ने एनएसजी में शामिल होने की योग्यता को अभी तक पूरा नहीं किया है.'

लेख में कहा गया, 'यही वजह है कि ब्लॉक इस मुद्दे पर अब भी बंटा हुआ है और न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया ने भारत की सदस्यता पर अपनी कड़ी आपत्तियां दर्ज कराई हैं.' इसी अखबार में बीते 14 जून को छपी टिप्पणी में कहा गया था कि एनएसजी में भारत का प्रवेश चीन के राष्ट्रीय हित को ‘खतरे’ में डाल देगा और पाकिस्तान की एक ‘कमजोर नस’ को छुएगा.

हिंदुस्तान को होगा यह फायदा
सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रकाशन समूह से जुड़े टैबलॉयड अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा, 'इस समूह में शामिल हो जाने पर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय बाजार से असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधनों को ज्यादा आसानी से आयात कर सकेगी और अपनी घरेलू परमाणु सामग्री को सैन्य इस्तेमाल के लिए बचा सकेगी.'

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