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पकौड़ा विवाद के बीच VP वेंकैया नायडू बोले, हर किसी को रोजगार देना संभव नहीं

मोदी राज में अब हर चीज साफ हो रही है. पहले पकौड़े बेचने को रोजगार कहा गया और अब उपराष्ट्रपति नायडू ने स्वीकार किया कि देश में सभी को रोजगार देना संभव नहीं है.

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आशुतोष मिश्रा [Edited by: सुरेंद्र कुमार वर्मा/अजीत तिवारी]नई दिल्ली, 08 February 2018
पकौड़ा विवाद के बीच VP वेंकैया नायडू बोले, हर किसी को रोजगार देना संभव नहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू (फाइल फोटो)

रोजगार को लेकर अपने दिए गए वादों को पूरी करने में नाकाम रही मोदी सरकार देश में चारों तरफ बेरोजगारी के मसले पर घिरती नजर आ रही है. एक के बाद एक सामने आ रहे रिपोर्ट बताते हैं कि 5 सालों में रोजगार कैसे घटने के नए रिकॉर्ड बना रहा है.

नोटबंदी और जीएसटी के बाद नौकरियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी. सरकार सड़क से लेकर संसद में सफाई दे रही है और पकौड़ा बेचने की योजना को महत्वकांक्षी बनाने पर तुली हुई है. इस बीच देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बयान दिया है कि देश में हर किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती.

नौकरियों को लेकर नीति आयोग और सीआईआई के कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दो टूक कह दिया कि क्या इस देश में हर किसी को नौकरियां दी जा सकती हैं? नायडू ने कहा कि हर किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती लेकिन चुनाव के दौरान हर सरकारें ऐसा वायदा करती हैं. अगर सरकारें ऐसा वायदा ना करें तो जनता उन्हें नौकरी नहीं देगी.

इतना ही नहीं नायडू ने यह भी कहा कि जो काम किसी पर निर्भर है वह अपने आप में एक काम है और इसलिए पकौड़ा बनाना भी एक काम है. TV इंटरव्यू से लेकर संसद में मोदी सरकार और BJP के नेताओं द्वारा पकौड़ा मुद्दे पर हो रही किरकिरी से सरकार बचने की हर संभव कोशिश कर रही है.

नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के इस कार्यक्रम में वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने यहां तक कह दिया की नौकरियों के घटने को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है. नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नौकरियां घट रही हैं लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं.

10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार अब विफलता के चलते विपक्षी दलों और देश के बेरोजगार युवाओं के निशाने पर है. अभी इन विफलताओं का जवाब आंकड़ों से देने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार जल्दी ही अब घर-घर जाकर नौकरियों और जीविका कमाने वाले लोगों का डाटा एकत्रित करेगी.

साथ ही इससे जुड़ी हुई पहली रिपोर्ट इसी साल के अक्टूबर महीने में आएगी जिससे देश को तथ्यों के आधार पर बताया जाएगा कि कितने लोगों को नौकरियां मिली और कितने लोग अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं ना कि ओपिनियन के आधार पर.

कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कहा कि समय है नौकरी और जीविका अर्जित करने के बीच के अंतर को समझा जाए. हालांकि, उपराष्ट्रपति का यह भी कहना है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है बल्कि एंपावरमेंट के लिए है और लोगों को यह समझना चाहिए. नायडू ने तर्क देते हुए कहा क्या यह हर किसी के लिए संभव है कि वह डॉक्टर बन जाए?

उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के दौर में सांसदों और विधायकों को भी घर में बिजली की मरम्मत करवाने के लिए अदृश्य फोन बनवाने के लिए मकैनिक साफ सफाई के लिए आदमी प्लंबर दर्जी और जुलाहे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आसानी से नहीं मिलते इसलिए ऐसे क्षेत्रों में भी रोजगार की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं.

उपराष्ट्रपति ने नीति आयोग को सलाह दी है कि वह स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें जिससे नौकरी की बजाए लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों. हालांकि, चुनावी वादे में प्रधानमंत्री मोदी या BJP के किसी नेता ने भी यह वादा नहीं किया था कि नौकरियों में प्लंबर इलेक्ट्रीशियन दर्जी जुलाहे जैसी नौकरियां शामिल हैं. उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह भी कहा कि देश में ड्राइवर और खाना बनाने वाले खानसामों की भी बेहद कमी है.

खेती की बदहाली का जिक्र भी वेंकैया नायडू ने अपने भाषण में किया और कहा कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता और हर दिन किसान खेती से दूर भाग रहा है. ऐसे में एक दिन खाने पीने की समस्या खड़ी हो जाएगी. उपराष्ट्रपति ने कहा कि खेती से जुड़े हुए किसान लगातार पलायन कर रहे हैं और अगर इस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया गया तो पलायन को रोकना बहुत मुश्किल होगा.

कुल मिलाकर एक तस्वीर अब जो साफ हो रही है वह यह कि बड़े-बड़े वादे कर सत्ता में आई मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही है और शायद ही समस्या को लेकर देश के उपराष्ट्रपति भी चिंतित हैं.

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