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प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लॉन्च होगी ‘उस्ताद’ योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हिस्से में एक और सरकारी योजना आई है. केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों में पारंपरिक कला और समुदाय से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास तथा प्रशिक्षण योजना ‘उस्ताद’ शुरू की जायेगी. इस योजना को वाराणसी से ही लॉन्च किया जाएगा.

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aajtak.in [Edited By: रोहित गुप्ता]नई दिल्ली, 11 May 2015
प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लॉन्च होगी ‘उस्ताद’ योजना प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से लॉन्च होगी उस्ताद योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हिस्से में एक और सरकारी योजना आई है. केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों में पारंपरिक कला और समुदाय से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास तथा प्रशिक्षण योजना ‘उस्ताद’ शुरू की जायेगी. इस योजना को वाराणसी से ही लॉन्च किया जाएगा.

अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उस्ताद योजना को 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'मंत्रालय का इरादा विकासोन्मुख क्षेत्रों से जुड़े अल्पसंख्यक कामगारों को बड़े बाजार नेटवर्क का हिस्सा बनाने का है. कौशल विकास, शिक्षा, कर्ज की उपलब्धता की इस रणनीति में अहम भूमिका होगी.’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रक्रियाएं काफी जटिल हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है. मंत्रालय इन प्रक्रियाओं को सरल बना रहा है. केंद्र सरकार द्वारा यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के 6 से 14 वर्ष के एक चौथाई बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं और इनमें से काफी स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हैं.

17 साल से अधिक आयु वर्ग में इस समुदाय के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि 17 फीसदी है जबकि राष्ट्रीय औसत 26 फीसदी है. मिडिल स्कूल स्तर पर सिर्फ 50 फीसदी बच्चों स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 62 फीसदी है.

आर्थिक सामाजिक ढांचे में सुधार एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बावजूद इन्हें ठीक ढंग से खर्च नहीं किये जाने की शिकायतें मिल रही हैं. इस बारे में नकवी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और सभी राज्यों से कोष की पूरी राशि खर्च करने को कहा गया है.

-इनपुट भाषा से

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