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पटेल ने 630 रियासतों का विलय किया, छूटे हुए J-K को मोदी ने मिलाया: अमित शाह

अमित शाह ने बताया कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद 630 रियासतों को भारत में जोड़ने काम किया था उसमें एक अंतिम बिंदु छूट गया था, ये अंतिम बिंदू था जम्मू कश्मीर को भारत में संपूर्ण रूप से विलय करना. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से विलय करने का काम पूरा किया है.

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aajtak.in नई दिल्ली, 24 August 2019
पटेल ने 630 रियासतों का विलय किया, छूटे हुए J-K को मोदी ने मिलाया: अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह (Photo-BJP)

  • 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विलय पूरा हुआ- शाह
  • 'पटेल ने 630 रियासतों का विलय करवाया था, JK का विलय अधूरा था'
  • मजबूत है भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद- गृह मंत्री

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद-370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत के साथ हुआ है. हैदराबाद में आईपीएस अफसरों की पासिंग आउट परेड में शिरकत करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल को आज वे विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं.

अमित शाह ने बताया कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद 630 रियासतों को भारत में जोड़ने काम किया था उसमें एक अंतिम बिंदु छूट गया था, ये अंतिम बिंदू था जम्मू कश्मीर को भारत में संपूर्ण रूप से विलय करना. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को भारत में विलय करने का काम पूरा किया है.

भाषण की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा, "मैं आज सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं. उन्होंने जो 630 रियासतों के विलय का काम किया था. उसमें एक बिंदु छूट गया था जम्मू-कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण. अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण भारतीय संघ के साथ नहीं हुआ था. लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया है."

गृह मंत्री अमित शाह ने आर्थिक मंदी की रिपोर्ट्स पर भी अपनी टिप्पणी दी है. अमित शाह ने कहा कि विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने दावा किया कि दुनिया भर से मंदी के संकेतों के बीच भी भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किए गए आर्थिक उपाय इस बात को दर्शाते हैं कि हम व्यवसाय के लिए सहज वातावरण बनाने को प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के उपायों से मध्यम वर्ग के उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिल सकेगा और लोगों के हाथों में ज्यादा नकदी आ पाएगा.

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