एडवांस्ड सर्च

ट्रिपल तलाक बिल पर असहज जेडीयू का दांव, NDA समन्वय समिति बनाने को कहा

लोकसभा में पेश किए गए ट्रिपल तलाक बिल पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने साझा एजेंडे के लिए एनडीए की समन्वय समिति की मांग की है.

Advertisement
आनंद पटेल [Edited by: खुशदीप सहगल/मलाइका इमाम]नई दिल्ली, 25 June 2019
ट्रिपल तलाक बिल पर असहज जेडीयू का दांव, NDA समन्वय समिति बनाने को कहा तीन तलाक बिल (फाइल फोटो)

मोदी 2.0 सरकार का एक महीना पूरा होने जा रहा है. विवादित मुद्दे पर एनडीए में मतभेद सामने आ रहे हैं. इसकी पहली छाया लोकसभा में पेश किए गए ट्रिपल तलाक बिल पर पड़ी है. सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने साझा एजेंडे के लिए एनडीए की समन्वय समिति की मांग की है.

जेडीयू प्रवक्ता के सी त्यागी ने इंडिया टुडे/आजतक से कहा, 'ये अजीब है कि एनडीए में होने के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर सरकार का हम विरोध कर रहे हैं. ये दुखद है कि विवादित मुद्दों पर विचार करने के लिए एनडीए में कोई मंच उपलब्ध नहीं है, ना साझा न्यूनतम कार्यक्रम और ना ही समन्वय समिति.   

'हम अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं'

जेडीयू नेता ने ये भी कहा, 'एनडीए ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों के लिए साझा रणनीति पर फैसला नहीं किया है, इसलिए हर पार्टी अपनी लाइन पर चल रही है. हम अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं. इसे नहीं छुआ जाना चाहिए, राम मंदिर पर यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करेंगे. ये हमारे लिए अजीब स्थिति बन गई है'.'

त्यागी के मुताबिक, एनडीए के सहयोगी विभिन्न विचारधाराओं से आए हैं लेकिन सुशासन के सिद्धांत, नए भारत के विचार और कांग्रेस के विरोध की वजह से आपस में बंधे हैं. त्यागी ने कहा कि हम अब भी अटल युग के एनडीए के साझा न्यूनतम कार्यक्रम से जुड़े हैं.      

त्यागी ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम और समन्वय समिति की मांग पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ये आदर्श और बेहतर होगा, अगर एनडीए इस पर फैसला करता है और सभी पार्टियां इसे मानने के लिए बाध्य होंगी.

बता दें कि बीते शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया ट्रिपल तलाक बिल पहला ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर जेडीयू ने असहजता दिखाई है. लोकसभा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल है. उसे सदन में जेडीयू के 16 सांसदों समेत अन्य सहयोगी दलों के समर्थन की दरकार नहीं है, लेकिन राज्यसभा में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल वाली स्थिति बन सकती है जहां ये बहुमत में नहीं है. 

राज्यसभा में जेडीयू के 6 सांसद हैं. वहां एकजुट विपक्ष का सामना करने के लिए बीजेपी को जेडीयू समेत सहयोगियों के समर्थन की खास जरूरत है.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें. डाउनलोड करें
Advertisement
Advertisement

संबंधित खबरें

Advertisement

रिलेटेड स्टोरी

No internet connection

Okay