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सवर्ण आरक्षण मामले को संविधान पीठ को भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों को 10  फीसदी आरक्षण देने के मामले को संविधान पीठ को भेजने को लेकर फैसला सुरक्षित कर लिया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी या नहीं?

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aajtak.in
अनीषा माथुर नई दिल्ली, 31 July 2019
सवर्ण आरक्षण मामले को संविधान पीठ को भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के मामले को संविधान पीठ को भेजने के फैसले को सुरक्षित कर लिया है. अब शीर्ष अदालत इस बात का फैसला करेगी कि 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय पर संविधान पीठ फैसला करेगी या नहीं? शीर्ष कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजने या न भेजने के फैसले के बाद ही कोई राहत दी जाएगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फरवरी में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. हालांकि इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था. इससे केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली थी. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आरक्षण के फैसले का विरोध करने वाली सभी याचिकाओं पर तीन सप्ताह के अंदर सुनवाई करने की बात कही थी.

इस दौरान जस्टिस एसए बोबडे ने कहा था कि आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों को आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले की समीक्षा हो सकती है. जनहित अभियान, यूथ फॉर इक्विलिटी और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) समेत अन्य संगठनों ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने को लेकर याचिकाएं दाखिल की थी.

इनका कहना है कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं है. लिहाजा इस आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. इस मामले में दाखिल याचिका में कहा गया कि यह कानून संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है. सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने से 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का भी उल्लंघन हो रहा है.

आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों की नाराजगी को दूर करने के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का दांव चला था. इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था. इसके बाद मोदी सरकार के इस फैसले को कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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