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'नरेंद्र मोदी' और 'महात्मा गांधी' ने फिल्म पद्मावत पर हल्ला करने वालों को लिया आड़े हाथ

दोनों डुप्लीकेट्स मोदी और गांधी ने  गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय 11 अशोक रोड पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही. नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी के डुप्लीकेट्स ने कहा कि देश में असली मुद्दे कुछ और हैं. उन मुद्दों पर चर्चा और बहस होनी चाहिए.

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अशोक सिंघल [Edited By: सना जैदी]नई दिल्ली, 25 January 2018
'नरेंद्र मोदी' और 'महात्मा गांधी' ने फिल्म पद्मावत पर हल्ला करने वालों को लिया आड़े हाथ नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी के डुप्लीकेट्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी के हमशक्ल (डुप्लीकेट्स) ने  फिल्म पद्मावत पर हल्ला करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग असली मुद्दों से ध्यान हटाकर बेरोजगार युवाओं को बहकाने और बरगलाने में लगे हैं. बेरोजगारों को हिंसा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर गलत दिशा में ले जाते हैं. यह ठीक नहीं है.

कर्नाटक से आए नरेंद्र मोदी के डुप्लीकेट ने कहा कि देश में असली मुद्दे कुछ और हैं. इस तरीके से तोड़फोड़, आगजनी हंगामा करना एक फिल्म को लेकर ठीक नहीं है. वहीं  महाराष्ट्र से आए महात्मा गांधी के डुप्लीकेट ने भी साफ तौर पर कहा कि फिल्म पद्मावत को लेकर जो तोड़फोड़ आगजनी और शोर शराबा किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है. बता दें कि इन दोनों डुप्लीकेट्स मोदी और गांधी ने  गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय 11 अशोक रोड पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही. नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी के डुप्लीकेट्स ने कहा कि देश में असली मुद्दे कुछ और हैं. उन मुद्दों पर चर्चा और बहस होनी चाहिए.

सड़कों पर उतरे राजपूत और करणी सेना

गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' त माम विरोध और प्रदर्शन के बाद गुरुवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म का विरोध कर रही करणी सेना ने आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया है. विरोध के चलते गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और गोवा में सिनेमाघर मालिकों ने फिल्म नहीं दिखाने का फैसला किया है. बिहार में पटना को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में फिल्म रिलीज हुई. करणी सेना और राजपूत संगठनों से जुड़े लोगों का रिलीज के दिन भी प्रदर्शन जारी है.

गृह मंत्रालय ने झाड़ा पल्ला

केंद्रीय गृह मंत्रालय पद्मावत विवाद और हिंसा पर सीधे दखल नहीं देगा. मत्रालय सूत्रों ने कहा, कानून व्यवस्था, राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है. किसी भी राज्य ने गृह मंत्रालय से केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं मांगी. कहा, राज्यों में कुछ जगह रैपिड एक्शन फोर्स के सेंटर हैं. राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से हालात से निपटने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती हैं.

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